2 May 2025 Current Affairs Questions
हैलो दोस्तों !
आज हम current affairs के इन बिंदुओं पर गहराई से विचार करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप इन बिंदुओं को लंबे समय तक याद रखने के लिए हमारे साथ 30 से अधिक प्रश्नों की क्विज जरूर खेलेंगे
- A1. अर्जेंटीना: WHO से अलग और जीन संवर्धित घोड़े
- A2. वॉटरवर्थ: भारत-अमेरिका को जोड़ेगी समुद्र के नीचे की महाकेबल
- A3. भारत का आर्थिक लेखा-जोखा: 2024-25
- A4. वित्तीय समावेशन की नई राह: छोटी SIP, तरुण और मित्रा
- A5. वैश्विक मंच पर भारत: संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष की यात्रा
- A6. बजट 2025-26: विकास के चार इंजन
आप प्रतिदिन हमारी वेबसाइट SelfStudy Meter पर 30 करंट अफेयर प्रश्नों को पढ़ सकते हैं और अगले दिन सुबह 7:00 बजे इन पढ़े हुए प्रश्नों की क्विज खेल सकते हैं हमारे YouTube channel - Mission: CAGS पर, जबकि प्रतिदिन 45 से अधिक करंट अफेयर प्रश्नों की क्विज खेलने के लिए व pdf डाउनलोड करने के लिए हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं ।Our Telegram channel - Mission: CAGS
Quiz time on Telegram is 7:30 p.m
क्विज खेलने के फायदे:
क्विज खेलने से आपकी रीडिंग स्किल इंप्रूव होगी, लर्निंग स्किल बढ़ेगी और आप अपनी तैयारी का स्वमूल्यांकन कर सकेंगे मतलब आप अपना याद किया हुआ चेक कर सकेंगे कि आपके द्वारा पढ़ा हुआ आपको कितना याद है?क्विज खेलने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपनी तैयारी को एक दिशा दे पाएंगे।
A1.
अर्जेंटीना: WHO से अलग और जीन संवर्धित घोड़े
Argentina:
Exit from WHO and Genetically Modified Horses
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से अलगाव:
अर्जेंटीना ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से अलग होने की घोषणा की है।
यह निर्णय राष्ट्रपति जेवियर माइली के प्रशासन द्वारा लिया गया है।
अर्जेंटीना सरकार ने COVID-19 महामारी से निपटने के WHO के तरीके पर "गहरे मतभेद" का हवाला दिया है।
यह कदम संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के कार्यकाल में लिए गए एक समान निर्णय के बाद आया है।
इस अलगाव से अर्जेंटीना की वैश्विक स्थिति और उसकी स्वास्थ्य सेवा नीतियों पर प्रभाव पड़ सकता है।
WHO की विश्वसनीयता पर भी इसका कुछ असर पड़ सकता है।
आनुवंशिक रूप से संशोधित घोड़े:
अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों ने दुनिया के पहले आनुवंशिक रूप से संशोधित घोड़ों को विकसित किया है।
इन घोड़ों को अर्जेंटीना की प्रसिद्ध पोलो घोड़ी "पोतो प्यूरेजा" के जीन का उपयोग करके बनाया गया है।
"पोतो प्यूरेजा" का स्पेनिश में अर्थ "पोलो प्योरिटी" है।
इस घोड़ी को अर्जेंटीना एसोसिएशन ऑफ पोलो हॉर्स ब्रीडर्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है।
वैज्ञानिकों का लक्ष्य इन आनुवंशिक रूप से संशोधित घोड़ों को पोलो के खेल में और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए डिज़ाइन करना है।
अर्जेंटीना की बायोटेक फर्म खेरॉन की एक टीम ने जीन संपादन की CRISPER-Cas9 तकनीक का उपयोग करके यह सफलता हासिल की है।
CRISPER-Cas9 एक शक्तिशाली उपकरण है जो डीएनए के विशिष्ट हिस्सों को सटीकता से संपादित करने की अनुमति देता है।
बहुविकल्पीय प्रश्न
1. अर्जेंटीना ने हाल ही में किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है?
a. संयुक्त राष्ट्र (UN)
b. विश्व व्यापार संगठन (WTO)
c. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)
d. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)
2. अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली के प्रशासन ने WHO से अलगाव का मुख्य कारण क्या बताया?
a. आर्थिक संकट
b. राजनीतिक अस्थिरता
c. COVID-19 महामारी से निपटने के तरीके पर गहरे मतभेद
d. संयुक्त राज्य अमेरिका का दबाव
3. अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों ने किस तकनीक का उपयोग करके आनुवंशिक रूप से संशोधित घोड़ों का उत्पादन किया है?
a. पारंपरिक प्रजनन तकनीक
b. क्लोनिंग
c. CRISPER-Cas9 तकनीक
d. जीन थेरेपी
4. "पोतो प्यूरेजा", जिसका जीन आनुवंशिक रूप से संशोधित घोड़ों में उपयोग किया गया है, किस खेल से जुड़ी है?
a. फुटबॉल
b. टेनिस
c. पोलो
d. बास्केटबॉल
5. आनुवंशिक रूप से संशोधित घोड़ों को विकसित करने का अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों का मुख्य लक्ष्य क्या है?
a. उन्हें रेसिंग में बेहतर बनाना
b. उन्हें कृषि कार्यों के लिए अधिक उपयोगी बनाना
c. उन्हें पोलो के खेल में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए डिज़ाइन करना
d. उन्हें बीमारियों के प्रति अधिक प्रतिरोधी बनाना
A2.
वॉटरवर्थ: भारत-अमेरिका को जोड़ेगी समुद्र के नीचे की महाकेबल
Waterworth:
Connecting India and the US Under the Sea
मेटा की पहल: फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की मूल कंपनी मेटा ने भारत और अमेरिका के बीच डिजिटल संपर्क को मजबूत करने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना की घोषणा की है, जिसका नाम 'वॉटरवर्थ' है।
विशाल लंबाई: यह नई अंडरसी केबल लगभग 50,000 किलोमीटर लंबी होगी। यह दूरी पृथ्वी की परिधि से भी अधिक है, जो इसे दुनिया की सबसे लंबी सब-सी केबल परियोजनाओं में से एक बनाती है।
वैश्विक कनेक्टिविटी: मेटा के अनुसार, वॉटरवर्थ परियोजना न केवल अमेरिका और भारत को जोड़ेगी, बल्कि ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी उच्च-स्तरीय कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इस प्रकार, यह पाँच प्रमुख महाद्वीपों तक फैलेगी।
आर्थिक विकास और डिजिटल समावेशन: यह निवेश भारत के बढ़ते डिजिटल परिदृश्य का समर्थन करके और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास और डिजिटल समावेशन के प्रति मेटा की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
उन्नत तकनीक: इस परियोजना में उपलब्ध उच्चतम क्षमता वाली तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जिससे तीव्र और विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी।
उद्देश्य: वॉटरवर्थ का मुख्य उद्देश्य भारत और अमेरिका के बीच डेटा ट्रांसफर की गति और क्षमता को बढ़ाना है, जिससे इन दोनों देशों के बीच डिजिटल संचार और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना वैश्विक स्तर पर इंटरनेट के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
महत्व: सब-सी केबलें वैश्विक इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये केबलें दुनिया भर के देशों के बीच डेटा के विशाल बहुमत को ले जाती हैं। वॉटरवर्थ जैसी नई और उच्च क्षमता वाली केबलें बढ़ती डिजिटल जरूरतों को पूरा करने और बेहतर ऑनलाइन अनुभव प्रदान करने में मदद करती हैं।
बहुविकल्पीय प्रश्न
6. वॉटरवर्थ परियोजना मुख्य रूप से किन दो देशों के बीच डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए शुरू की गई है?
a. भारत और चीन
b. भारत और ब्राजील
c. भारत और अमेरिका
d. अमेरिका और ब्राजील
7. मेटा के अनुसार, वॉटरवर्थ परियोजना की अनुमानित लंबाई कितनी है?
a. 5,000 किलोमीटर
b. 15,000 किलोमीटर
c. 50,000 किलोमीटर
d. 100,000 किलोमीटर
Answer and Explanation
8. वॉटरवर्थ परियोजना से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विकास की उम्मीद की जा सकती है?
a. केवल तकनीकी नवाचार
b. केवल आर्थिक विकास
c. आर्थिक विकास और डिजिटल समावेशन दोनों
d. इनमें से कोई नहीं
9. वॉटरवर्थ परियोजना कितने महाद्वीपों तक कनेक्टिविटी प्रदान करेगी?
a. दो
b. तीन
c. पाँच
d. सात
10. वॉटरवर्थ परियोजना के पूरा होने के बाद, यह किस प्रकार की तकनीक का उपयोग करेगी?
a. पिछली पीढ़ी की तकनीक
b. औसत क्षमता वाली तकनीक
c. उपलब्ध उच्चतम क्षमता वाली तकनीक
d. अप्रचलित तकनीक
A3.
भारत का आर्थिक लेखा-जोखा: 2024-25
पेश किया गया: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 प्रस्तुत किया।
इतिहास: पहले (1950-51 से 1964 तक) यह केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन बाद में इसे बजट से पहले अलग से प्रस्तुत किया जाने लगा। यह सरकार के पिछले वित्तीय वर्ष के आर्थिक प्रदर्शन का आधिकारिक विवरण होता है और आने वाले वर्ष के लिए नीतिगत सुझाव देता है।
संकलन: यह सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार (Chief Economic Advisor -
CEA) के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। वर्तमान में डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन इस पद पर हैं।
जीडीपी विकास अनुमान:
·
वित्त वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी में 6.4 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है।
·
स्थिर
(2011-12) कीमतों पर, पहली तिमाही में 6.7 प्रतिशत और पूरे वित्त वर्ष 2025 में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यहां वित्तीय वर्ष 2024 की बात हो रही है।
·
वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी 6.3 से 6.8 प्रतिशत के बीच बढ़ने की उम्मीद है।
मुद्रास्फीति: भारत की उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति (Consumer Price
Inflation) वित्त वर्ष 2026 में लगभग 4 प्रतिशत के लक्ष्य के अनुरूप रहने की संभावना है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) का लक्ष्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखना है।
निर्यात: अप्रैल-दिसंबर, 2024 के दौरान कुल निर्यात में 6.0 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई।
सेवा निर्यात: भारत की सेवा निर्यात वृद्धि वित्त वर्ष 2025 के अप्रैल-नवंबर के दौरान बढ़कर 12.8 प्रतिशत हो गई, जो वित्त वर्ष 2024 में 5.7 प्रतिशत थी। यह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत क्षेत्र है।
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई): वित्त वर्ष 2025 के पहले आठ महीनों में सकल एफडीआई प्रवाह बढ़कर 55.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो वित्त वर्ष 2024 की इसी अवधि में 47.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। यह वर्ष-दर-वर्ष 17.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, जो भारत में विदेशी निवेशकों के बढ़ते विश्वास को इंगित करता है।
विदेशी मुद्रा भंडार: दिसंबर, 2024 तक विदेशी मुद्रा भंडार 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो लगभग 10.9 महीने के आयात और लगभग 90 प्रतिशत बाहरी ऋण को कवर करने के लिए पर्याप्त है। एक मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार देश की आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है।
नवीकरणीय ऊर्जा: दिसंबर, 2024 में सौर और पवन ऊर्जा में क्षमता वृद्धि में साल-दर-साल 15.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर तेजी से ध्यान केंद्रित कर रहा है।
शेयर बाजार पूंजीकरण: दिसंबर, 2024 के अंत में बीएसई (BSE) शेयर बाजार पूंजीकरण जीडीपी अनुपात 136 प्रतिशत था, जो चीन (65 प्रतिशत) और ब्राजील (37 प्रतिशत) से काफी अधिक है। यह भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है।
एमएसएमई को सहायता: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को इक्विटी फंडिंग प्रदान करने के लिए ₹50,000 करोड़ का आत्मनिर्भर भारत कोष शुरू किया गया है। एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं।
औद्योगिक विकास: वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में 6.2 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है।
सामाजिक सेवाएं: सामाजिक सेवा व्यय में 15 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक क्षेत्रों पर सरकार के बढ़ते ध्यान को दर्शाता है।
कृषि: वित्त वर्ष 2025 में कृषि में 3.8 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद है। 2024 के लिए खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 1647.05 एलएमटी तक पहुंचने की उम्मीद है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 89.37 एलएमटी की वृद्धि है। बागवानी, पशुधन और मत्स्य पालन कृषि विकास के प्रमुख चालक हैं।
स्वास्थ्य: सरकारी स्वास्थ्य व्यय 29.0 प्रतिशत से बढ़कर 48.0 प्रतिशत हो गया। वित्त वर्ष 2015 और वित्त वर्ष 2022 के बीच कुल स्वास्थ्य व्यय में जेब से किए जाने वाले खर्च का हिस्सा 62.6 प्रतिशत से घटकर 39.4 प्रतिशत रह गया है, जो स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच को दर्शाता है।
बेरोजगारी: बेरोजगारी दर 2017-18 (जुलाई-जून) में 6.0 प्रतिशत से घटकर 2023-24 (जुलाई-जून) में 3.2 प्रतिशत रह गई है। यह रोजगार के क्षेत्र में एक सकारात्मक विकास है।
वैश्विक अर्थव्यवस्था: आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि 2023 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 3.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
खाद्य मुद्रास्फीति: उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) द्वारा मापी गई खाद्य मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2024 में 7.5 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 (अप्रैल-दिसंबर) में 8.4 प्रतिशत हो गई है, मुख्य रूप से सब्जियों और दालों जैसे कुछ खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि के कारण।
राज्यों का राजस्व व्यय: अप्रैल से नवंबर, 2024 के दौरान राज्यों के राजस्व व्यय में 12 प्रतिशत (सालाना आधार पर) की वृद्धि हुई, जबकि सब्सिडी और प्रतिबद्ध देनदारियों में क्रमशः 25.7 प्रतिशत और 10.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
बैंकिंग: बैंकिंग प्रणाली में सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (एनपीए) सकल ऋण और अग्रिमों के 2.6 प्रतिशत के 12 साल के निचले स्तर पर आ गई हैं, जो बैंकों के वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार को दर्शाता है।
विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि: भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जनवरी, 2024 के अंत में 616.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर सितंबर, 2024 में 704.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था, लेकिन 3 जनवरी, 2025 को यह 634.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। विदेशी मुद्रा भंडार में उतार-चढ़ाव वैश्विक आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है।
रेलवे कनेक्टिविटी: अप्रैल से नवंबर, 2024 के बीच 2031 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क चालू किया गया और अप्रैल से अक्टूबर, 2024 के बीच वंदे भारत ट्रेनों की 17 नई जोड़ी शुरू की गईं। रेलवे बुनियादी ढांचे का विकास सरकार की प्राथमिकता है।
सड़क नेटवर्क: वित्त वर्ष 2025 (अप्रैल-दिसंबर) में 5853 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया।
बंदरगाह दक्षता: प्रमुख बंदरगाहों में औसत कंटेनर टर्नअराउंड समय वित्त वर्ष 2024 में 48.1 घंटे से घटकर वित्त वर्ष 2025 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान 30.4 घंटे हो गया है, जो दक्षता में सुधार को दर्शाता है।
आय असमानता: गिनी गुणांक, जो उपभोग व्यय में असमानता का एक माप है, हाल के वर्षों में घट रहा है (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह 2022-23 में 0.266 से घटकर 2023-24 में 0.237 हो गया और शहरी क्षेत्रों के लिए यह 2022-23 में 0.314 से घटकर 2023-24 में 0.284 हो गया)। यह आय असमानता में कमी का संकेत है।
कुल निर्यात और सेवा निर्यात वृद्धि: वित्त वर्ष 2025 के पहले नौ महीनों में कुल निर्यात में 6 प्रतिशत और सेवाओं में 11.6 प्रतिशत (वार्षिक) की वृद्धि हुई।
सेवा निर्यात में भारत की स्थिति: UNCTAD के अनुसार, भारत 'दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं' में दुनिया में दूसरे सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा है।
अंतरिक्ष कार्यक्रम: सरकार के अंतरिक्ष विजन 2047 में गगनयान मिशन और चंद्रयान-4 चंद्र नमूना वापसी मिशन शामिल हैं, जो भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण महत्वाकांक्षाओं को दर्शाते हैं।
पेटेंट फाइलिंग: WIPO रिपोर्ट, 2022 के अनुसार, भारत वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 पेटेंट फाइलिंग कार्यालयों में छठे स्थान पर है, जो नवाचार के क्षेत्र में भारत की प्रगति को दर्शाता है।
पर्यटन: वित्त वर्ष 23 में जीडीपी में पर्यटन क्षेत्र का योगदान महामारी से पहले के 5 प्रतिशत स्तर पर वापस आ गया है।
गैर-जीवाश्म ईंधन: गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोत से स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता कुल उत्पादन क्षमता का 46.8 प्रतिशत है, जो पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोतों पर भारत के बढ़ते ध्यान को दर्शाता है।
कार्बन सिंक: 2005 से 2023 के बीच 2.29 बिलियन टन CO₂ समतुल्य का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाया गया है, जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ भारत के प्रयासों को दर्शाता है।
ग्रामीण विद्युतीकरण: डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य जैसी सरकारी योजनाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की पहुँच में सुधार किया है, 18,374 गाँवों का विद्युतीकरण किया गया है और 2.9 करोड़ घरों को बिजली प्रदान की गई है।
डिजिटल कनेक्टिविटी: यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (अब डिजिटल भारत निधि) के तहत दूरदराज के क्षेत्रों में 4जी मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के प्रयासों ने महत्वपूर्ण प्रगति की है, दिसंबर, 2024 तक 10,700 से अधिक गाँवों को कवर किया गया है।
पेयजल: जल जीवन मिशन के तहत, इसके लॉन्च होने के बाद से 12 करोड़ से अधिक परिवारों को पाइप से पीने का पानी मिल चुका है।
स्वच्छता: स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत, अप्रैल से नवंबर, 2024 के दौरान, मॉडल श्रेणी के तहत 1.92 लाख गाँवों को क्रमिक रूप से ओडीएफ प्लस पोषित किया गया, जिससे ओडीएफ प्लस गाँवों की कुल संख्या 3.64 लाख हो गई।
शहरी आवास: शहरी क्षेत्रों में, प्रधानमंत्री आवास योजना ने 89 लाख से अधिक घरों का निर्माण पूरा कर लिया है।
शहरी परिवहन: शहरी परिवहन नेटवर्क का तेजी से विस्तार हो रहा है, 29 शहरों में मेट्रो और रैपिड रेल प्रणाली चालू है या निर्माणाधीन है, जो 1,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करती है।
रियल एस्टेट: रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 ने रियल एस्टेट क्षेत्र के विनियमन और पारदर्शिता को सुनिश्चित किया है। जनवरी, 2025 तक 1.38 लाख से अधिक रियल एस्टेट परियोजनाएँ पंजीकृत की गईं और 1.38 लाख शिकायतों का समाधान किया गया।
मत्स्य पालन और पशुधन: मत्स्य पालन क्षेत्र ने सबसे अधिक 8.7 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) दिखाई है, जिसके बाद पशुधन क्षेत्र 8 प्रतिशत की CAGR के साथ दूसरे स्थान पर है। ये क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता: भारत ने गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 2,13,701 मेगावॉट बिजली उत्पादन क्षमता स्थापित की है, जो 30 नवंबर, 2024 तक कुल क्षमता का 46.8 प्रतिशत है।
बहुविकल्पीय प्रश्न
11. आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 किसने प्रस्तुत किया?
a. नरेंद्र मोदी
b. अमित शाह
c. निर्मला सीतारमण
d. राजनाथ सिंह
12. आर्थिक सर्वेक्षण पहले किस वर्ष तक केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता था?
a. 1960
b. 1964
c. 1970
d. 1975
13. वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) कौन हैं?
a. डॉ. रघुराम राजन
b. डॉ. अरविंद सुब्रमण्यम
c. डॉ. के. सुब्रमण्यम
d. डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन
14. वित्त वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है?
a. 5.4 प्रतिशत
b. 6.0 प्रतिशत
c. 6.4 प्रतिशत
d. 6.8 प्रतिशत
15. स्थिर कीमतों पर, वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई?
a. 5.4 प्रतिशत
b. 5.7 प्रतिशत
c. 6.7 प्रतिशत
d. 12.8 प्रतिशत
16. किस वित्तीय वर्ष में भारत की जीडीपी 6.3 से 6.8 प्रतिशत के बीच बढ़ने की उम्मीद है?
a. 2024
b. 2025
c. 2026
d. 2027
17. अप्रैल से दिसंबर 2024 के दौरान भारत के कुल निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई?
a. 5.7 प्रतिशत
b. 6.0 प्रतिशत
c. 12.8 प्रतिशत
d. 17.9 प्रतिशत
18. वित्त वर्ष 2025 के अप्रैल-नवंबर के दौरान भारत की सेवा निर्यात वृद्धि कितनी रही?
a. 5.7 प्रतिशत
b. 6.0 प्रतिशत
c. 12.8 प्रतिशत
d. 17.9 प्रतिशत
19. वित्त वर्ष 2025 के पहले आठ महीनों में सकल एफडीआई प्रवाह कितना रहा?
a. 47.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर
b. 55.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर
c. 616.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर
d. 704.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर
Answer and Explanation
20. दिसंबर
2024 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था?
a. 55.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर
b. 616.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर
c. 634.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर
d. 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर
21. दिसंबर
2024 में सौर और पवन ऊर्जा में क्षमता वृद्धि में साल-दर-साल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई?
a. 6.0 प्रतिशत
b. 12.8 प्रतिशत
c. 15.8 प्रतिशत
d. 17.9 प्रतिशत
22. एमएसएमई को इक्विटी फंडिंग प्रदान करने के लिए कितने करोड़ रुपये का आत्मनिर्भर भारत कोष शुरू किया गया?
a. ₹25,000 करोड़
b. ₹40,000 करोड़
c. ₹50,000 करोड़
d. ₹75,000 करोड़
23. वित्त वर्ष 2025 में कृषि में कितने प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद है?
a. 3.2 प्रतिशत
b. 3.8 प्रतिशत
c. 6.2 प्रतिशत
d. 8.7 प्रतिशत
24. 2017-18 में भारत की बेरोजगारी दर कितनी थी?
a. 2.6 प्रतिशत
b. 3.2 प्रतिशत
c. 6.0 प्रतिशत
d. 8.7 प्रतिशत
25. UNCTAD के अनुसार, भारत 'दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं' में दुनिया में कौन सा सबसे बड़ा निर्यातक है?
a. पहला
b. दूसरा
c. तीसरा
d. चौथा
A4.
वित्तीय समावेशन की नई राह: छोटी
SIP, तरुण और मित्रा
New
Paths to Financial Inclusion: Chhoti SIP, Tarun, and Mitra
वित्तीय समावेशन के लिए AMFI की पहल: एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) ने भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और निवेशकों को जागरूक करने के लिए तीन महत्वपूर्ण पहलें शुरू की हैं: छोटी एसआईपी, तरुण योजना और मित्रा पहल।
छोटी एसआईपी (Chhoti SIP): सबकी पहुँच में निवेश
यह योजना ₹250 की एक छोटी व्यवस्थित निवेश योजना (SIP) है।
इसका मुख्य उद्देश्य म्यूचुअल फंड निवेश को पहली बार निवेश करने वालों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए और भी आसान बनाना है।
यह म्यूचुअल फंड को 'सस्ता' बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे लोग कम वित्तीय प्रतिबद्धता के साथ निवेश शुरू कर सकते हैं।
यह नियमित और अनुशासित निवेश की आदत डालने में भी मदद करता है।
तरुण योजना (Tarun Yojana): युवा पीढ़ी को वित्तीय ज्ञान
इस योजना का मुख्य ध्यान स्कूली पाठ्यक्रम में वित्तीय साक्षरता को शामिल करना है।
इसका लक्ष्य युवा छात्रों को निवेश के बुनियादी सिद्धांतों का ज्ञान देना है।
यह भविष्य के निवेशकों को वित्तीय रूप से साक्षर और सक्षम बनाने की एक महत्वपूर्ण पहल है।
वित्तीय साक्षरता में बजट बनाना, बचत करना, निवेश के विभिन्न प्रकारों को समझना आदि शामिल हो सकता है।
मित्रा पहल (Mitra Pahal): भूले हुए निवेशों की वापसी
यह पहल उन निवेशकों की मदद करने पर केंद्रित है जिनके लावारिस या दावा न किए गए निवेश हैं।
मित्रा पहल के माध्यम से, AMFI इन निवेशकों को उनके भूले हुए निवेशों को वापस पाने की प्रक्रिया को आसान बनाएगा।
यह निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने और वित्तीय प्रणाली में निष्क्रिय पड़ी संपत्ति को सक्रिय करने में मदद करेगा।
दावा न किए गए निवेश विभिन्न कारणों से हो सकते हैं, जैसे पता परिवर्तन की सूचना न देना या नॉमिनी की जानकारी न होना।
सामूहिक प्रभाव: AMFI की ये तीनों पहलें मिलकर म्यूचुअल फंड तक पहुँच को सरल बनाएंगी, युवा पीढ़ी को शिक्षित करेंगी और भूले हुए निवेशों को वापस दिलाने में सहायता करेंगी। इससे पूरे भारत में वित्तीय समावेशन को मजबूती मिलेगी और अधिक लोग वित्तीय रूप से सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ सकेंगे।
बहुविकल्पीय प्रश्न:
26. AMFI
द्वारा शुरू की गई 'छोटी एसआईपी' योजना के तहत न्यूनतम निवेश राशि कितनी है?
a) ₹100
b) ₹250
c) ₹500
d) ₹1000
27. AMFI
की कौन सी पहल स्कूली पाठ्यक्रम में वित्तीय साक्षरता को शामिल करने पर केंद्रित है?
a) छोटी एसआईपी
b) तरुण योजना
c) मित्रा पहल
d) इनमें से कोई नहीं
28. 'मित्रा पहल' का मुख्य उद्देश्य क्या है?
a) छोटे निवेशकों को आकर्षित करना
b) युवा निवेशकों को शिक्षित करना
c) दावा न किए गए निवेशों की पुन: प्राप्ति को सुगम बनाना
d) म्यूचुअल फंड निवेश को डिजिटल बनाना
29. AMFI ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कितनी मुख्य पहलें शुरू की हैं?
a) एक
b) दो
c) तीन
d) चार
30. योजना' का मुख्य लक्ष्य किस आयु वर्ग के लोगों को वित्तीय ज्ञान प्रदान करना है?
a) वरिष्ठ नागरिक
b) युवा पेशेवर
c) स्कूली छात्र
d) पहली बार के निवेशक
A5.
वैश्विक मंच पर भारत: संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष की यात्रा
India
on the Global Stage: UNGA President's Visit
भारत ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण वैश्विक अतिथि का स्वागत किया - संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 79वें सत्र के अध्यक्ष, फिलेमोन यांग। यह यात्रा कई कारणों से महत्वपूर्ण है:
पहली आधिकारिक यात्रा: 24 जून, 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष चुने जाने के बाद, यह फिलेमोन यांग की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा थी।
कार्यकाल: वे सितंबर 2024 से सितंबर 2025 तक संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।
पृष्ठभूमि: फिलेमोन यांग अफ्रीकी देश कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जो उन्हें वैश्विक मंच पर एक अनूठा परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है।
भारत यात्रा का उद्देश्य: उनकी भारत यात्रा का उद्देश्य भारत के साथ वैश्विक मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करना और भारत की तकनीकी प्रगति को देखना था।
बेंगलुरु दौरा: अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) परिसर और सॉफ्टवेयर कंपनी इंफोसिस के मुख्यालय का दौरा किया।
महत्व: यह यात्रा वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते महत्व और विकासशील देशों के साथ उसके मजबूत संबंधों को दर्शाती है।
यात्रा का समय: उनकी भारत की चार दिवसीय यात्रा 04-07 फरवरी, 2025 तक की थी।
बहुविकल्पीय प्रश्न:
31. फिलेमोन यांग संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र के अध्यक्ष हैं?
a) 77वां
b) 78वां
c) 79वां
d) 80वां
32. फिलेमोन यांग किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं?
a) नाइजीरिया
b) कैमरून
c) दक्षिण अफ्रीका
d) केन्या
33. फिलेमोन यांग ने अपनी भारत यात्रा के दौरान किस शहर का दौरा किया?
a) दिल्ली
b) मुंबई
c) बेंगलुरु
d) चेन्नई
34. फिलेमोन यांग ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल कब शुरू किया?
a) सितंबर
2023
b) सितंबर
2024
c) जनवरी
2025
d) फरवरी
2025
35. फिलेमोन यांग की भारत यात्रा कब हुई?
a) 01-04 जनवरी
2025
b) 04-07 फरवरी
2025
c) 01-04 मार्च
2025
d) 05-08 मार्च
2024
A6.
बजट
2025-26: विकास के चार इंजन
Budget
2025-26: Four Engines of Growth
केंद्रीय बजट 2025-26: मुख्य बातें
ऐतिहासिक प्रस्तुति: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को अपना लगातार छठा केंद्रीय बजट पेश कर एक नया रिकॉर्ड बनाया।
सरकार का दृष्टिकोण: यह बजट नरेंद्र मोदी सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल में सत्ता में लौटने के बाद दूसरा बजट है, जिसकी थीम "सबका विकास" है।
पहली महिला वित्त मंत्री: निर्मला सीतारमण 2019 में भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनीं।
बजट प्रस्तुति का रिकॉर्ड: सीतारमण अब पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के 10 बजट पेश करने के रिकॉर्ड के करीब हैं। उनके नाम सबसे लंबा बजट भाषण (2 घंटे 40 मिनट, 2020 में) देने का रिकॉर्ड भी है। सबसे छोटा बजट भाषण 1977 में हीरूभाई मुलजीभाई पटेल ने दिया था (केवल 800 शब्द)।
समय में बदलाव: 1999 से, तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने बजट प्रस्तुत करने का समय सुबह 11 बजे कर दिया। 2017 में बजट की तारीख 28 फरवरी से बदलकर 1 फरवरी कर दी गई।
विकास के चार इंजन: बजट में विकास के चार मुख्य इंजनों - कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME), निवेश और निर्यात पर ज़ोर दिया गया है।
पहला इंजन: कृषि
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना: कम उत्पादकता वाले 100 जिलों में लागू, 1.7 करोड़ किसानों को लाभ, फसल कटाई के बाद भंडारण और सिंचाई सुधार पर ध्यान।
ग्रामीण सम्पन्नता और अनुकूलन निर्माण: राज्यों की भागीदारी से कौशल, निवेश और प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि में कम रोजगार की समस्या का समाधान।
दालों में आत्मनिर्भरता: तूअर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए 6 वर्षीय अभियान, 2029 तक आयात पर निर्भरता समाप्त करने का लक्ष्य। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान शीर्ष दाल उत्पादक राज्य हैं।
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) सीमा: 7.7 करोड़ किसानों के लिए ऋण सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की गई।
उच्च उपज देने वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन: अनुसंधान को मजबूत करना, 100 से अधिक उच्च उपज और कीट प्रतिरोधी बीज किस्मों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
कपास उत्पादकता मिशन: सतत कृषि को बढ़ावा देना, अतिरिक्त लंबे रेशे वाले कपास का उत्पादन बढ़ाना और गुणवत्ता में सुधार लाना (5 वर्षीय पहल)।
बिहार में मखाना बोर्ड: मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना।
असम में यूरिया संयंत्र: ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड (BVFCL) परिसर में 12.7 लाख मीट्रिक टन क्षमता का नया संयंत्र।
दूसरा इंजन: एमएसएमई
संशोधित एमएसएमई वर्गीकरण: निवेश और कारोबार सीमा में वृद्धि, लघु उद्यमों के लिए ऋण के अवसर बढ़ेंगे।
सूक्ष्म उद्यम क्रेडिट कार्ड: 10 लाख सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपये की ऋण सुविधा।
एमएसएमई के लिए ऋण कवर: गारंटी कवर 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये किया गया। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 5 से 10 करोड़ रुपये तक, स्टार्टअप्स के लिए 10 से 20 करोड़ रुपये तक। आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण 27 फोकस क्षेत्रों में ऋण के लिए गारंटी शुल्क 1 प्रतिशत तक कम किया जाएगा।
उद्यम पोर्टल: पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख की सीमा वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड। पहले वर्ष में 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे।
चमड़ा और फुटवियर के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम: 22 लाख रोजगार, 4 लाख करोड़ रुपये का राजस्व और 1.1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात अनुमानित।
राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान: बिहार में स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण, कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा देना।
स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स: विस्तारित दायरा और 10,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त योगदान।
तीसरा इंजन: निवेश
शहरी चुनौती निधि: शहरों को विकास केंद्र के रूप में विकसित करने, शहरों के रचनात्मक पुनर्विकास और जल एवं स्वच्छता के लिए ₹1 लाख करोड़ का आवंटन (वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹10,000 करोड़)।
जल जीवन मिशन: कुल बजट परिव्यय बढ़ाकर ₹67,000 करोड़, मिशन की अवधि 2028 तक बढ़ाई गई।
समुद्री विकास निधि: ₹25,000 करोड़ का कोष (सरकार का 49% योगदान), जहाज निर्माण, बंदरगाहों और रसद बुनियादी ढांचे के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण।
PM रिसर्च फेलोशिप: IIT और IISC में उन्नत अनुसंधान के लिए 10,000 फेलोशिप।
डे केयर कैंसर सेंटर: अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में स्थापित किए जाएंगे (2025-26 तक 200 सेंटर)।
भारतीय भाषा पुस्तक योजना: स्कूल और उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल पुस्तकें।
विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन: स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMR) के लिए ₹20,000 करोड़ का परिव्यय (2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से विकसित SMR)।
UDAN क्षेत्रीय संपर्क योजना: संशोधित योजना के अंतर्गत 120 नए गंतव्य (अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान करने का लक्ष्य)।
बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट: नए हवाई अड्डे विकसित किए जाएंगे, साथ ही पटना हवाई अड्डे का विस्तार और बिहटा (पटना) में ब्राउनफील्ड हवाई अड्डा।
पश्चिमी कोशी नहर ERM परियोजना: मिथिलांचल, बिहार में सिंचाई अवसंरचना के विकास हेतु वित्तीय सहायता।
रोज़गार आधारित विकास के लिए पर्यटन: देशभर के 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों को राज्यों के सहयोग से 'चैलेंज मोड' के तहत विकसित किया जाएगा।
चौथा इंजन: निर्यात संवर्द्धन
निर्यात संवर्द्धन मिशन: क्षेत्रीय और मंत्रालयी लक्ष्यों के साथ वाणिज्य मंत्रालय, MSME मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा।
भारतट्रेडनेट
(BTN): एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दस्तावेजीकरण और वित्तपोषण समाधान प्रदान करेगा।
ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCC) हेतु राष्ट्रीय ढाँचा: उभरते हुए द्वितीय श्रेणी (टियर-2) शहरों में आउटसोर्सिंग केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत प्रोत्साहन।
एयर कार्गो के लिए भंडारण सुविधा: उच्च-मूल्य वाले नाशवंत उत्पादों के निर्यात के लिए उन्नत भंडारण अवसंरचना का विकास।
बजट
2025-26 का सारांश
राजकोषीय घाटा: सकल घरेलू उत्पाद का 4.4 प्रतिशत अनुमानित।
कुल प्राप्तियां और व्यय: क्रमशः ₹ 34.96 लाख करोड़ और ₹ 50.65 लाख करोड़ अनुमानित (उधारों के अलावा)।
शुद्ध कर प्राप्तियां: ₹ 28.37 लाख करोड़ अनुमानित।
सकल बाजार उधारी: ₹ 14.82 लाख करोड़ अनुमानित।
पूँजीगत व्यय: ₹ 11.21 लाख करोड़ (जीडीपी का 3.1%) निर्धारित।
राजस्व व्यय: ₹ 37.0 लाख करोड़ (संशोधित अनुमान)।
पूँजीगत व्यय (संशोधित): ₹ 13.2 लाख करोड़।
वित्तीय घाटा: वर्ष 2023-24 में 3.3% और वर्ष 2024-25 (संशोधित अनुमान) में 3.3% पर स्थिर।
राजस्व घाटा: वित्त वर्ष 2023-24 में 0.3% से बढ़कर वर्ष 2024-25 (संशोधित अनुमान) में 0.8%।
प्रभावी राजस्व घाटा: वित्त वर्ष 2023-24 में 0.3% से बढ़कर वर्ष 2024-25 (संशोधित अनुमान) में 0.8%।
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को हस्तांतरण: वित्त वर्ष 2023-24 में कुल ₹ 20.65 लाख करोड़।
व्यक्तिगत आयकर: नई व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक कोई आयकर नहीं (विशेष दर आय के अलावा प्रति माह 1 लाख रुपये की औसत आय)। वेतनभोगी करदाताओं के लिए यह सीमा 12.75 लाख रुपये (75,000 रुपये की मानक कटौती सहित)। प्रत्यक्ष करों में लगभग ₹ 11 लाख करोड़ का राजस्व छूट अनुमानित।
संशोधित कर दर संरचना:
0-4 लाख रुपये - शून्य
4-8 लाख रुपये - 5 प्रतिशत
8-12 लाख रुपये - 10 प्रतिशत
12-16 लाख रुपये - 15 प्रतिशत
16-20 लाख रुपये - 20 प्रतिशत
20-24 लाख रुपये - 25 प्रतिशत
24 लाख रुपये से अधिक - 30 प्रतिशत
अन्य महत्वपूर्ण बातें
राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन: "मेक इन इंडिया" को बढ़ावा देने के लिए छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों को शामिल करते हुए।
अटल टिंकरिंग लैब: अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कर कटौती: सीमा ₹ 50,000 से बढ़कर ₹ 1 लाख।
किराए पर टीडीएस की वार्षिक सीमा: ₹ 2.40 लाख से बढ़कर ₹ 6 लाख।
आरबीआई की उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत टीसीएस सीमा: ₹ 7 लाख से बढ़कर ₹ 10 लाख।
अनुपालन बोझ कम करना: छोटे धर्मार्थ ट्रस्टों/संस्थाओं के लिए पंजीकरण अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष।
स्टार्ट-अप के लिए निगमन अवधि: लाभ की अनुमति के लिए 1.4.2030 से पहले निगमित स्टार्ट-अप के लिए 5 वर्ष तक बढ़ाया गया।
सॉवरेन वेल्थ फंड और पेंशन फंड में निवेश: निधि को पाँच साल और बढ़ाकर 31 मार्च, 2030 किया गया।
दवाओं पर सीमा शुल्क: 36 जीवनरक्षक औषधियों और दवाओं को मूल सीमा शुल्क (बीसी) से पूरी तरह छूट, 6 जीवनरक्षक औषधियों पर 5% रियायती सीमा शुल्क।
महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क: कोबाल्ट पाउडर और अपशिष्ट लीथियम आयन बैटरी का स्क्रैप, मीसा जस्ता और 12 अन्य महत्वपूर्ण खनिजों को बीसीडी से पूरी तरह छूट।
बने हुए कपड़ों पर बीसीडी दर: "10% या 20%" से संशोधित कर "20% या ₹ 115 प्रति किलोग्राम, जो भी अधिक हो"।
इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले (आईएफपीडी) पर बीसीडी: 10% से बढ़ाकर 20%, ओपन सेल और अन्य घटकों पर बीसीडी घटाकर 5%।
लिथियम आयन बैटरी: ईवी बैटरी निर्माण के लिए 35 अतिरिक्त पूंजीगत सामान और मोबाइल फोन बैटरी निर्माण के लिए 28 अतिरिक्त पूंजीगत सामान से छूट।
दूरसंचार: कैरियर ग्रेड ईथरनेट स्विच पर बीसीडी 20% से घटाकर 10%।
निर्यात संवर्धन हस्तशिल्प सामान: निर्यात की समय अवधि छह महीने से बढ़ाकर एक वर्ष (आवश्यकतानुसार तीन महीने और बढ़ाई जा सकती है)।
चमड़ा क्षेत्र: गीले नीले चमड़े पर बीसीडी पूरी तरह से छूट, क्रस्ट चमड़े को 20% निर्यात शुल्क से छूट।
समुद्री उत्पाद: फ्रोजन फिश पेस्ट (सुरीमी) पर बीसीडी 30% से घटाकर 5%।
रेल बजट
बजटीय सहायता: पिछले वित्त वर्ष के समान, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹ 2.52 लाख करोड़।
रेलवे बजट का इतिहास: ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश भारतीय सरकार के बजट के साथ प्रस्तुत, 1924 में एकवर्थ समिति की सिफारिश पर अलग किया गया। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट जॉन मथाई द्वारा 20 नवंबर को पेश किया गया। 2017-18 में केंद्रीय बजट में विलय। सबसे ज़्यादा 8 बार रेल बजट बाबू जगजीवन राम ने पेश किया।
रेल बजट 2025-26 की मुख्य बातें:
कुल पूंजीगत व्यय लक्ष्य: ₹ 2,62,000 करोड़।
बजटीय आवंटन: ₹ 2,52,000 करोड़।
अतिरिक्त बजटीय स्रोत: ₹ 10,000 करोड़।
निर्भया फंड: ₹ 200 करोड़।
परिचालन अनुपात लक्ष्य (2025-26): 98.43 प्रतिशत (2024-25 में 98.90 प्रतिशत हासिल)।
कुल राजस्व सृजन लक्ष्य (2025-26): ₹ 3.02 लाख करोड़ (2024-25 का संशोधित अनुमान ₹ 2.79 लाख करोड़)।
माल परिवहन से राजस्व सृजन लक्ष्य (2025-26): ₹ 1,88,000 करोड़ (पिछले वर्ष से 4% अधिक)।
माल यातायात लक्ष्य (31 मार्च, 2026 तक): 1.6 बिलियन टन।
रेल मार्गों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य: 31 मार्च, 2026 तक।
बहुविकल्पीय प्रश्न
36. निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को कौन सा केंद्रीय बजट पेश किया?
a. चौथा
b. पाँचवा
c. छठा
d. सातवाँ
37. केंद्रीय बजट 2025-26 की मुख्य थीम क्या है?
a. सबका साथ, सबका विकास
b. आत्मनिर्भर भारत
c. सबका विकास
d. विकसित भारत
38. भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनीं?
a. इंदिरा गांधी
b. सुषमा स्वराज
c. निर्मला सीतारमण
d. प्रतिभा पाटिल
39. किस पूर्व प्रधानमंत्री ने सबसे अधिक (10) बजट पेश किए थे?
a. जवाहरलाल नेहरू
b. इंदिरा गांधी
c. मोरारजी देसाई
d. अटल बिहारी वाजपेयी
40. सबसे छोटा बजट भाषण किस वर्ष दिया गया था और उसमें कितने शब्द थे?
a. 1977, 800 शब्द
b. 2020, 800 शब्द
c. 1999, 11 बजे
d. 2017, 1 फरवरी
41. किस वर्ष बजट प्रस्तुत करने का समय सुबह 11 बजे किया गया?
a. 1977
b. 1999
c. 2017
d. 2025
42. प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना कितने जिलों में लागू की गई है?
a. 50
b. 75
c. 100
d. 150
43. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है?
a. ₹ 2 लाख
b. ₹ 3 लाख
c. ₹ 5 लाख
d. ₹ 7 लाख
44. दालों में आत्मनिर्भरता के लिए कितने वर्षीय अभियान की शुरुआत की जाएगी?
a. 3 वर्षीय
b. 5 वर्षीय
c. 6 वर्षीय
d. 7 वर्षीय
45. सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड के तहत कितनी ऋण सुविधा प्रदान की जाएगी?
a. ₹ 2 लाख
b. ₹ 3 लाख
c. ₹ 5 लाख
d. ₹ 10 लाख
46. शहरी चुनौती निधि के तहत वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कितना आवंटन किया गया है?
a. ₹ 10,000 करोड़
b. ₹ 25,000 करोड़
c. ₹ 50,000 करोड़
d. ₹ 1 लाख करोड़
47. विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत कितने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) संचालित करने का प्रस्ताव है?
a. कम से कम 3
b. कम से कम 5
c. कम से कम 7
d. कम से कम 10
48. रेल बजट को किस वर्ष केंद्रीय बजट में मिला दिया गया था?
a. 1924-25
b. 2014-15
c. 2017-18
d. 2020-21
49. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय रेलवे का कुल पूंजीगत व्यय लक्ष्य कितना है?
a. ₹ 2.52 लाख करोड़
b. ₹ 2.62 लाख करोड़
c. ₹ 2.79 लाख करोड़
d. ₹ 3.02 लाख करोड़
50. 31 मार्च, 2026 तक भारतीय रेलवे का माल यातायात लक्ष्य कितना है?
a. 1.2 बिलियन टन
b. 1.4 बिलियन टन
c. 1.6 बिलियन टन
d. 1.8 बिलियन टन
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