7 May 2025 Current Affairs Questions
हैलो दोस्तों !
आज हम current affairs के इन बिंदुओं पर गहराई से विचार करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप इन बिंदुओं को लंबे समय तक याद रखने के लिए हमारे साथ 30 से अधिक प्रश्नों की क्विज जरूर खेलेंगे
- A1. भारत और अमेरिका: नई ऊँचाइयाँ
- A2. बाल्टिक देशों की ऊर्जा स्वतंत्रता
- A3. भारत का पहला हाइड्रोजन पाइप: टाटा की नई उड़ान
- A4. बीमा त्रिमूर्ति: सबका बीमा, प्रगति का इरादा
- A5. ऊर्जा सेतु: भारत और यूएई की नई साझेदारी
- A6.भारतीय अर्थव्यवस्था में नई पहल
आप प्रतिदिन हमारी वेबसाइट SelfStudy Meter पर 30 करंट अफेयर प्रश्नों को पढ़ सकते हैं और अगले दिन सुबह 7:00 बजे इन पढ़े हुए प्रश्नों की क्विज खेल सकते हैं हमारे YouTube channel - Mission: CAGS पर, जबकि प्रतिदिन 45 से अधिक करंट अफेयर प्रश्नों की क्विज खेलने के लिए व pdf डाउनलोड करने के लिए हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं ।Our Telegram channel - Mission: CAGS
Quiz time on Telegram is 7:30 p.m
क्विज खेलने के फायदे:
क्विज खेलने से आपकी रीडिंग स्किल इंप्रूव होगी, लर्निंग स्किल बढ़ेगी और आप अपनी तैयारी का स्वमूल्यांकन कर सकेंगे मतलब आप अपना याद किया हुआ चेक कर सकेंगे कि आपके द्वारा पढ़ा हुआ आपको कितना याद है?क्विज खेलने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपनी तैयारी को एक दिशा दे पाएंगे।

A1.
भारत और अमेरिका: नई ऊँचाइयाँ
India
and the US: New Heights
मोदी-ट्रम्प मुलाकात: 14 फरवरी, 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के दूसरी बार निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से मुलाकात की।
MIGA की अवधारणा: प्रधानमंत्री मोदी ने "भारत को फिर से महान बनाने" (Making India Great
Again - MIGA) का संकल्प लिया, जो राष्ट्रपति ट्रम्प के "अमेरिका को फिर से महान बनाने" (Make America Great
Again - MAGA) के नारे से प्रेरित है।
व्यापारिक लक्ष्य: दोनों नेताओं ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
आर्थिक गलियारा: I-MEECH (India-Middle
East-Europe Economic Corridor) आर्थिक गलियारे पर चर्चा हुई, जो भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा।
अंतरिक्ष सहयोग: ISRO (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन) और NASA (नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन) के माध्यम से अंतरिक्ष में सहयोग को मजबूत किया जाएगा। इसमें पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री को ले जाने के लिए एक्सिओम के साथ सहयोग और संयुक्त NISAR (NASA-ISRO Synthetic
Aperture Radar) मिशन का शीघ्र प्रक्षेपण शामिल है। NISAR एक पृथ्वी-अवलोकन उपग्रह है जो पृथ्वी की सतह में परिवर्तन को मापने के लिए L और S बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार का उपयोग करेगा।
महत्वपूर्ण खनिज: महत्वपूर्ण खनिजों के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने पर सहमति बनी।
ऊर्जा आयात: भारत व्यापार घाटे को कम करने के लिए अमेरिका से तेल और गैस का आयात बढ़ाएगा।
F-35 लड़ाकू विमान: राष्ट्रपति ट्रम्प ने भारत को F-35 लाइटनिंग II लड़ाकू विमान देने की घोषणा की। इस सौदे के साथ, भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास यह उन्नत विमान होगा।
तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण: राष्ट्रपति ट्रम्प ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत को प्रत्यर्पित करने की घोषणा की।
ITER/मिनी सन प्रोजेक्ट: प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस में 'ITER' (अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर) परियोजना का दौरा किया, जिसे अनौपचारिक रूप से 'मिनी सन' भी कहा जाता है। यह कैडारेचे, फ्रांस में विकसित किया जा रहा है।
संलयन ऊर्जा: ITER का उद्देश्य संलयन ऊर्जा (nuclear fusion) की व्यवहार्यता का प्रदर्शन करना है, जो स्वच्छ ऊर्जा का एक संभावित असीमित स्रोत है। संलयन वह प्रक्रिया है जो सूर्य और तारों को शक्ति प्रदान करती है।
परियोजना लागत और भारत का योगदान: ITER परियोजना की लागत 22 बिलियन यूरो से अधिक है। भारत प्रौद्योगिकी तक 100% पहुंच के बदले में लगभग 17,500 करोड़ रुपये (लगभग 2 बिलियन यूरो) का योगदान कर रहा है, जो कुल लागत का लगभग 10% है।
भारत का सबसे बड़ा रेफ्रिजरेटर: भारत ने इस परियोजना के लिए दुनिया का सबसे बड़ा क्रायोस्टेट (रेफ्रिजरेटर) बनाया है, जिसमें रिएक्टर स्थापित है। इसे गुजरात में लार्सन एंड टुब्रो द्वारा निर्मित किया गया है और इसका वजन 3,800 टन से अधिक है, जो कुतुब मीनार की लगभग आधी ऊंचाई है।
ITER रिएक्टर का वजन: ITER रिएक्टर का कुल वजन लगभग 28,000 टन होगा।
इन-काइंड योगदान: भारत ने भारतीय उद्योगों द्वारा निर्मित "इन-काइंड" सामग्री (उपकरण और घटक) का भी योगदान दिया है।
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: ITER परियोजना एक अनूठा वैज्ञानिक सहयोग है, जिसकी शुरुआत 1985 में पूर्व सोवियत संघ के प्रधानमंत्री गोर्बाचेव के अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन को दिए गए प्रस्ताव से हुई थी। इसमें कई देश शामिल हैं जो संलयन ऊर्जा के भविष्य को साकार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।
बहुविकल्पीय प्रश्न:
1. भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से मुलाकात कब की?
a) 14 जनवरी,
2025
b) 14 फरवरी,
2024
c) 14 मार्च,
2025
d) 14 फरवरी,
2025
2. 'MIGA' की अवधारणा किससे प्रेरित है?
a) 'मेक इंडिया शाइन अगेन'
b) 'मिशन इंडिया ग्रेट अहेड'
c) 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन'
d) 'महान भारत अभियान'
3. भारत और अमेरिका का लक्ष्य किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 बिलियन डॉलर तक बढ़ाना है?
a) 2025
b) 2030
c) 2035
d) 2040
4. भारत
ITER परियोजना की कुल लागत का लगभग कितना प्रतिशत योगदान कर रहा है?
a) 5%
b) 10%
c) 15%
d) 20%
5. ITER परियोजना किस वर्ष में शुरू हुई थी जब पूर्व सोवियत संघ के प्रधानमंत्री गोर्बाचेव ने अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन को प्रस्ताव दिया था?
a) 1975
b) 1980
c) 1985
d) 1990
A2.
बाल्टिक देशों की ऊर्जा स्वतंत्रता
Baltic
Nations Achieve Energy Independence
तीन बाल्टिक देशों - एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया - ने आधिकारिक तौर पर रूस के IPS/UPS (इंटीग्रेटेड पावर सिस्टम/यूनाइटेड पावर सिस्टम) पावर ग्रिड से अपनी बिजली प्रणाली को अलग कर लिया है।
सोवियत युग के इस ग्रिड से अलग होने के बाद, बाल्टिक पावर सिस्टम अब स्वतंत्र रूप से 24 घंटे काम करेगा।
योजना के अनुसार, यह प्रणाली अगले दिन फिनलैंड, स्वीडन और पोलैंड के साथ इंटरकनेक्शन के माध्यम से यूरोपीय ऊर्जा नेटवर्क से जुड़ जाएगी। इस सिंक्रोनाइजेशन को कॉन्टिनेंटल यूरोपियन नेटवर्क के साथ जोड़ा जाना कहा जाता है।
बाल्टिक देशों ने रूसी सीमा के पास पूर्वी लातविया में सीमा पार उच्च-वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों को काट दिया है। यह अलगाव सुनिश्चित करने की दिशा में एक भौतिक कदम था।
यह अलगाव ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने और रूस पर ऊर्जा निर्भरता को कम करने के बाल्टिक देशों के दीर्घकालिक प्रयासों का हिस्सा है।
बाल्टिक देश लंबे समय से अपने ऊर्जा बुनियादी ढांचे को पश्चिमी यूरोप के साथ एकीकृत करने की योजना बना रहे थे। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया।
यूरोपीय नेटवर्क से जुड़ने से बाल्टिक देशों को ऊर्जा के अधिक स्थिर और विविध स्रोत मिलेंगे।
सिंक्रोनाइजेशन एक जटिल तकनीकी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न पावर ग्रिड की आवृत्ति और वोल्टेज को संरेखित करना शामिल है ताकि वे कुशलतापूर्वक एक साथ काम कर सकें।
बहुविकल्पीय प्रश्न
6. किन तीन बाल्टिक देशों ने रूस के पावर ग्रिड से अपनी बिजली प्रणाली को अलग कर लिया है?
a) पोलैंड, लिथुआनिया, एस्टोनिया
b) लातविया, लिथुआनिया, फिनलैंड
c) एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया
d) स्वीडन, एस्टोनिया, लातविया
7. सोवियत युग के ग्रिड से अलग होने के बाद, बाल्टिक पावर सिस्टम कितने समय तक स्वतंत्र रूप से काम करेगा?
a) 12 घंटे
b) 48 घंटे
c) 72 घंटे
d) 24 घंटे
8. बाल्टिक बिजली प्रणाली अगले दिन किन देशों के साथ संपर्क के माध्यम से यूरोपीय ऊर्जा नेटवर्क से जुड़ेगी?
a) जर्मनी, फ्रांस, इटली
b) स्पेन, पुर्तगाल, ग्रीस
c) फिनलैंड, स्वीडन, पोलैंड
d) नॉर्वे, डेनमार्क, बेल्जियम
9. बाल्टिक देशों द्वारा रूसी सीमा के पास पूर्वी लातविया में क्या काटा गया था?
a) गैस पाइपलाइनें
b) रेलवे लाइनें
c) उच्च-वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनें
d) ऑप्टिकल फाइबर केबल
10. यूरोपीय नेटवर्क से जुड़ने का बाल्टिक देशों के लिए मुख्य लाभ क्या है?
a) रूस के साथ बेहतर संबंध
b) ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि
c) ऊर्जा के अधिक स्थिर और विविध स्रोत
d) अपनी बिजली उत्पादन क्षमता को कम करना
A3.
भारत का पहला हाइड्रोजन पाइप: टाटा की नई उड़ान
Tata
Steel: Pioneering India's Hydrogen Pipeline Future!
ऐतिहासिक उपलब्धि: टाटा स्टील ने हाइड्रोजन परिवहन के लिए API 5L X65 ग्रेड के पाइप विकसित करने वाली भारत की पहली स्टील कंपनी बनकर इतिहास रच दिया है।
उत्पादन और प्रसंस्करण: इन विशेष पाइपों का निर्माण टाटा स्टील के कलिंगनगर संयंत्र में हुआ और इन्हें खोपोली संयंत्र में संसाधित किया गया।
कठोर परीक्षण: हाइड्रोजन परिवहन के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण गुणों को इन पाइपों ने सफलतापूर्वक पास किया है।
अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन: इन पाइपों का हाइड्रोजन योग्यता परीक्षण इटली की प्रतिष्ठित संस्था RINA-CSM S.p.A. में किया गया, जो हाइड्रोजन संबंधी परीक्षण और प्रमाणन के लिए एक प्रमुख वैश्विक एजेंसी है।
उच्च दाब क्षमता: यह नया API 5L X65 ग्रेड का पाइप उच्च दबाव (100 बार तक) पर 100 प्रतिशत शुद्ध गैसीय हाइड्रोजन के परिवहन के लिए सुरक्षित और सक्षम है।
राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में योगदान: टाटा स्टील का यह विकास भारत के राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस मिशन का उद्देश्य 2030 तक कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है, जिसकी क्षमता निर्यात मांग के साथ 10 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंचने की है।
ग्रीन हाइड्रोजन का महत्व: ग्रीन हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग करके उत्पादित होता है, जो एक स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा विकल्प है। इसका परिवहन और भंडारण एक महत्वपूर्ण चुनौती है जिसे टाटा स्टील के इस विकास से संबोधित किया जा सकेगा।
पाइपलाइन परिवहन की दक्षता: पाइपलाइनें लंबी दूरी तक बड़ी मात्रा में गैसों के परिवहन का एक कुशल और लागत प्रभावी तरीका हैं। हाइड्रोजन के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए पाइपों का विकास इसके व्यापक उपयोग को बढ़ावा देगा।
भविष्य की संभावनाएँ: टाटा स्टील का यह नवाचार भारत को स्वच्छ ऊर्जा भविष्य की ओर ले जाने में एक महत्वपूर्ण कदम है और अन्य उद्योगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगा।
बहुविकल्पीय प्रश्न:
11. टाटा स्टील ने किस ग्रेड के पाइप विकसित किए हैं जो हाइड्रोजन परिवहन के लिए भारत में पहले हैं?
a. API X-70
b. API 5L X65
c. API Q1
d. ASTM A106
12. टाटा स्टील के हाइड्रोजन परिवहन पाइपों का प्रसंस्करण किस संयंत्र में किया गया?
a. कलिंगनगर संयंत्र
b. जमशेदपुर संयंत्र
c. खोपोली संयंत्र
d. बोकारो संयंत्र
13. हाइड्रोजन परिवहन पाइपों के लिए योग्यता परीक्षण किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था में किया गया?
a. ब्यूरो वेरिटास
b. एसजीएस
c. RINA-CSM S.p.A.
d. इंटरटेक
14. राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है?
a. 2025
b. 2030
c. 2035
d. 2040
15. नवीनतम विकसित API 5L X65 ग्रेड के पाइप कितने बार तक के उच्च दाब पर शुद्ध गैसीय हाइड्रोजन का परिवहन कर सकते हैं?
a. 50 बार
b. 75 बार
c. 100 बार
d. 125 बार
A4.
बीमा त्रिमूर्ति: सबका बीमा, प्रगति का इरादा
Bima
Trinity: Insurance for All, Aiming for Progress
क्रांतिकारी पहल: भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने 13-14 फरवरी, 2025 को आयोजित 9वें बीमा मंथन में 'बीमा ट्रिनिटी' नामक एक नई और महत्वपूर्ण योजना शुरू की है।
तीन स्तंभ: इस योजना में तीन मुख्य घटक शामिल हैं:
·
बीमा सुगम: यह एक ऐसा मंच होगा जहाँ ग्राहक आसानी से विभिन्न बीमा कंपनियों की पॉलिसियों की तुलना कर सकेंगे, उन्हें खरीद सकेंगे और उनसे संबंधित सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। यह डिजिटल माध्यम से बीमा को और अधिक सुलभ बनाएगा।
·
बीमा विस्तार: यह एक व्यापक बीमा उत्पाद होगा जो जीवन, दुर्घटना, संपत्ति और अस्पताल में भर्ती जैसी कई तरह की जरूरतों के लिए एक ही पॉलिसी में कवरेज प्रदान करेगा। यह लोगों के लिए बीमा को सरल और अधिक किफायती बनाएगा। (*ध्यान दें: दी गई जानकारी के अनुसार, यह "एक समय बीमा उत्पाद" नहीं बल्कि एक ऐसा उत्पाद है जो कई तरह के कवर प्रदान करता है।*)
·
बीमा वाहक: यह ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बीमा की पहुँच बढ़ाने के लिए एक विशेष पहल है। इसके तहत महिलाओं को बीमा उत्पादों के वितरक के रूप में शामिल किया जाएगा, जिससे न केवल बीमा की पैठ बढ़ेगी बल्कि महिलाओं का सशक्तिकरण भी होगा।
व्यापक लक्ष्य: IRDAI का लक्ष्य इस 'बीमा ट्रिनिटी' के माध्यम से वर्ष 2047 तक 'सभी के लिए बीमा' सुनिश्चित करना है। यह भारत के बीमा क्षेत्र के लिए एक महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण लक्ष्य है।
सुलभता और दक्षता: इस पहल का मुख्य उद्देश्य बीमा को अधिक सुलभ, किफायती और कुशल बनाना है, ताकि देश के हर नागरिक तक बीमा का लाभ पहुँच सके।
त्रिकोणीय दृष्टिकोण: यह योजना एक त्रि-आयामी दृष्टिकोण है, जिसका उद्देश्य देश भर में बीमा पहुँच और कवरेज में मौजूद महत्वपूर्ण अंतर को कम करना है।
महिला सशक्तिकरण: 'बीमा वाहक' घटक विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा।
बहुविकल्पीय प्रश्न:
16. 'बीमा ट्रिनिटी' नामक नई योजना किसने शुरू की है?
a) भारत सरकार
b) भारतीय रिज़र्व बैंक
c) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI)
d) नीति आयोग
17. 'बीमा मंथन' का कौन सा संस्करण 13-14 फरवरी, 2025 को आयोजित किया गया था जिसमें 'बीमा ट्रिनिटी' का अनावरण हुआ?
a) 7वां
b) 8वां
c) 9वां
d) 10वां
18. 'बीमा विस्तार' निम्नलिखित में से किस प्रकार की जरूरतों के लिए कवरेज प्रदान करेगा?
a) केवल जीवन बीमा
b) केवल दुर्घटना और संपत्ति बीमा
c) जीवन, दुर्घटना, संपत्ति और अस्पताल में भर्ती
d) केवल अस्पताल में भर्ती और जीवन बीमा
20. 'बीमा वाहक' योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
a) शहरी क्षेत्रों में बीमा एजेंटों की संख्या बढ़ाना
b) बीमा पॉलिसियों की कीमत कम करना
c) ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाना और बीमा की पहुँच बढ़ाना
d) बीमा दावों की प्रक्रिया को तेज करना
21. IRDAI का 'बीमा ट्रिनिटी' के साथ व्यापक लक्ष्य किस वर्ष तक 'सभी के लिए बीमा' सुनिश्चित करना है?
a) 2025
b) 2030
c) 2040
d) 2047
A5.
ऊर्जा सेतु:
भारत और यूएई की नई साझेदारी
Energy
Bridge: India and UAE's New Partnership
संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख तेल और गैस कंपनी, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (ADNOC) ने भारत की सरकारी स्वामित्व वाली इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है।
यह समझौता 14 वर्षों तक चलेगा, जिसके तहत ADNOC की सहायक कंपनी ADNOC गैस, IOCL को प्रति वर्ष 1.2 मिलियन टन तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) की आपूर्ति करेगी।
LNG की यह आपूर्ति 2026 से शुरू होगी और ADNOC इसे अपनी दास द्वीप द्रवीकरण सुविधा से भेजेगी।
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) इस LNG का आयात गुजरात में अपनी दाहेज सुविधा या तमिलनाडु में एन्नोर टर्मिनल पर करेगी। इस पूरे सौदे का अनुमानित मूल्य 6 से 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।
एक अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, भारत पेट्रोलियम कॉर्प (BPCL) ने भी ADNOC गैस के साथ LNG खरीदने का समझौता किया है। इस समझौते के अनुसार, BPCL अप्रैल 2025 से अगले पाँच वर्षों तक सालाना 2.4 मिलियन टन LNG खरीदेगी।
इसके अतिरिक्त, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने नेपाल को लगभग एक हजार मीट्रिक टन LNG निर्यात करने के लिए योग्या होल्डिंग्स नेपाल के साथ सहमति व्यक्त की है।
यह भारत से नेपाल को LNG की पहली बिक्री होगी, जो ओडिशा में धामरा टर्मिनल के माध्यम से क्रायोजेनिक ट्रकों द्वारा की जाएगी।
अतिरिक्त जानकारी:
LNG का महत्व: तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) प्राकृतिक गैस को ठंडा करके तरल अवस्था में परिवर्तित किया जाता है, जिससे इसका परिवहन और भंडारण आसान हो जाता है। यह एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत माना जाता है और इसका उपयोग बिजली उत्पादन, औद्योगिक प्रक्रियाओं और परिवहन में किया जाता है।
भारत की ऊर्जा आवश्यकताएँ: भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, और इसकी ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है। LNG आयात भारत की ऊर्जा सुरक्षा और विविधता के लिए महत्वपूर्ण है।
यूएई-भारत संबंध: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) भारत के लिए एक महत्वपूर्ण ऊर्जा भागीदार रहा है, और ये नए LNG आपूर्ति समझौते इस द्विपक्षीय संबंध को और मजबूत करेंगे।
नेपाल के साथ ऊर्जा सहयोग: नेपाल के साथ LNG निर्यात की शुरुआत भारत के पड़ोसी देशों के साथ ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा में भी योगदान दे सकता है।
बहुविकल्पीय प्रश्न :
21. ADNOC और
IOCL के बीच LNG आपूर्ति समझौता कितने वर्षों तक चलेगा?
a) 5 वर्ष
b) 10 वर्ष
c) 14 वर्ष
d) 20 वर्ष
22. ADNOC गैस
IOCL को LNG की आपूर्ति किस वर्ष से शुरू करेगी?
a) 2024
b) 2025
c) 2026
d) 2027
23. भारत पेट्रोलियम कॉर्प (BPCL) ADNOC गैस से LNG की खरीद कब से शुरू किया गया ?
a) अप्रैल
2024
b) अप्रैल
2025
c) अप्रैल
2026
d) अप्रैल
2027
24. भारत से नेपाल को LNG की पहली बिक्री किस टर्मिनल के माध्यम से होगी?
a) दाहेज टर्मिनल (गुजरात)
b) एन्नोर टर्मिनल (तमिलनाडु)
c) धामरा टर्मिनल (ओडिशा)
d) कांडला पोर्ट (गुजरात)
25. तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) को तरल अवस्था में परिवर्तित करने का मुख्य कारण क्या है?
a) इसे अधिक गर्म करना
b) इसका रंग बदलना
c) इसका परिवहन और भंडारण आसान बनाना
d) इसकी गंध बढ़ाना
A6.
भारतीय अर्थव्यवस्था में नई पहल
New
Initiatives in Indian Economy
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक 5-7 फरवरी, 2024 को मुंबई में हुई, जिसकी अध्यक्षता RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने की।
MPC ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 25 आधार अंक (बीपीएस) घटाकर 6.5% से 6.25% करने का निर्णय लिया है।
यह लगभग पाँच वर्षों में पहली बार है जब RBI ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रमुख रेपो दर में कमी की है।
अन्य दरें:
स्थायी जमा सुविधा (SDF) दर: 6.00%
सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर और बैंक दर: 6.50%
फिक्स्ड रिवर्स रेपो दर: 3.35%
नकद आरक्षित अनुपात (CRR) 4% और सांविधिक तरलता अनुपात (SLR) 18% पर अपरिवर्तित रखा गया है।
MPC में RBI
के तीन सदस्य और तीन बाहरी सदस्य शामिल हैं।
RBI ने
2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 6.7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है।
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार, 2023-24 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 7.6% थी।
आगामी वित्तीय वर्ष में वास्तविक वृद्धि Q1 में 6.7%, Q2 में 7%, Q3 में 6.5% और Q4 में 6.5% रहने की उम्मीद है।
चालू वित्त वर्ष में खुदरा मुद्रास्फीति 4.8% पर देखी जा रही है, जबकि पिछली तिमाही में यह 4.4% थी।
एमपीसी की अगली बैठक 7 से 9 अप्रैल, 2024 को निर्धारित है।
रेपो दर में कमी का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था में तरलता को बढ़ावा देना है, जिससे उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए ऋण लेना आसान हो जाएगा।
अतिरिक्त जानकारी:
रेपो दर वह दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है।
रेपो दर में कमी से बैंकों के लिए ऋण की लागत कम हो जाती है, जिससे वे अपने ग्राहकों को कम ब्याज दरों पर ऋण दे सकते हैं।
मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है, जिससे बैंकों के लिए ऋण लेना महंगा हो जाता है, जिससे वह अपने ग्राहकों को महंगा लोन देते है, जिससे बाजार में पैसे का प्रवाह कम होता है।
जीडीपी, किसी देश की अर्थव्यवस्था के आकार को मापता है।
मुद्रास्फीति, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि की दर को मापती है।
बहुविकल्पीय प्रश्न:
26. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक कब हुई?
a. 5-7 मार्च,
2024
b. 5-7 जनवरी,
2024
c. 5-7 फरवरी,
2024
d. 5-7 अप्रैल,
2024
27. फरवरी
2024 की बैठक में MPC द्वारा रेपो दर को कितने आधार अंक (बीपीएस) घटाया गया?
a. 50 बीपीएस
b. 10 बीपीएस
c. 25 बीपीएस
d. 75 बीपीएस
28. RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में हुई MPC की अगली बैठक कब निर्धारित है?
a. 7-9 मार्च,
2024
b. 7-9 मई,
2024
c. 7-9 जनवरी,
2025
d. 7-9 अप्रैल,
2024
29. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार, किस वित्तीय वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.6% थी?
a. 2024-25
b. 2022-23
c. 2023-24
d. 2021-22
30. रेपो दर में कमी का मुख्य उद्देश्य क्या है?
a. मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना
b. बैंकों के लाभ को बढ़ाना
c. अर्थव्यवस्था में तरलता को बढ़ावा देना
d. सरकारी राजस्व बढ़ाना
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