1 June 2025 | Answers and Explanations
1.
उत्तर: c. गुरुग्राम
व्याख्या: दिए गए लेख में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भारत का पहला विश्व शांति केंद्र हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया गया है।
2.
उत्तर: b. अहिंसा विश्व भारती
व्याख्या: लेख में बताया गया है कि इस केंद्र की स्थापना 'अहिंसा विश्व भारती' संगठन द्वारा की गई है।
3.
उत्तर: c. आचार्य लोकेश
व्याख्या: लेख में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि इस नेक पहल के पीछे जैन आचार्य लोकेश का मार्गदर्शन है।
4.
उत्तर: c. मानवीय मूल्यों को सुदृढ़ करना
व्याख्या: लेख के अनुसार, केंद्र के मुख्य उद्देश्यों में दया, करुणा, प्रेम और सहिष्णुता जैसे सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों को स्थापित करना शामिल है।
5.
उत्तर: c. अहिंसा
व्याख्या: लेख में कहा गया है कि केंद्र का उद्देश्य 'अहिंसा को बढ़ावा' देना है और इसके तहत 'जियो और जीने दो' के सिद्धांत को व्यवहार में लाना है।
6.
उत्तर: c. मोरान
व्याख्या: लेख की पहली पंक्ति में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि "असम सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले मोरान समुदाय के सदस्यों को स्थाई निवास प्रमाण पत्र (PRC) देने का फैसला किया है।"
7.
उत्तर: d. 50 वर्ष
व्याख्या: लेख में "PRC का महत्व" शीर्षक के तहत बताया गया है कि "असम में PRC उन भारतीय नागरिकों को प्रदान किया जाता है जिनके पूर्वज वहाँ 50 वर्षों से अधिक समय से रह रहे हों..."
8.
उत्तर: c. अनुसूचित जनजाति (ST)
व्याख्या: लेख में "अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा" शीर्षक के तहत यह उल्लेख है कि "मोरान समुदाय असम में अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा देने की भी लगातार माँग कर रहा है।"
9.
उत्तर: c. पाँच
व्याख्या: "गैर-अरुणाचल प्रदेश अनुसूचित जनजाति (गैर-एपीएसटी) की स्थिति" शीर्षक के तहत बताया गया है कि "नामसाई और चांगलांग में मोरान समुदाय के साथ पाँच अन्य समुदाय - आदिवासी, देवरी, गोरखा, मिशिंग और सोनोवाल कछारी - भी निवास करते हैं जिन्हें 'गैर-एपीएसटी' माना जाता है।"
10.
उत्तर: c. ताई-अहोम साम्राज्य
व्याख्या: "अतिरिक्त जानकारी" बिंदु के तहत स्पष्ट रूप से लिखा है कि "मोरान समुदाय का इतिहास असम के ताई-अहोम साम्राज्य से जुड़ा हुआ है।"
11.
उत्तर: c. संयुक्त राज्य अमेरिका
स्पष्टीकरण: लेख में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में प्रेषण का सबसे बड़ा हिस्सा संयुक्त राज्य अमेरिका (27.7%) से आया।
12.
उत्तर: c. 40%
स्पष्टीकरण: लेख के अनुसार, FY24 में यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम से आने वाला धन लगभग दुगुना होकर बैंकों के माध्यम से भारत में आने वाले कुल धन का 40% हो गया।
13.
उत्तर: d. महाराष्ट्र
स्पष्टीकरण: आरबीआई सर्वेक्षण से पता चला है कि प्रेषण प्राप्त करने वाले राज्यों के मामले में महाराष्ट्र, उसके बाद केरल और तमिलनाडु प्रमुख हैं।
14.
उत्तर: a. संयुक्त अरब
अमीरात
स्पष्टीकरण: लेख में दिया गया है कि संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की हिस्सेदारी FY2017 में 27% से घटकर FY2024 में 19.2% हो गई, जबकि सऊदी अरब की हिस्सेदारी 11.6% से घटकर 6.7% हुई। यूएई की गिरावट प्रतिशत में अधिक है।
5.
उत्तर: c. लागत में कमी आई है
स्पष्टीकरण: लेख में कहा गया है कि सर्वेक्षण से पता चलता है कि डिजिटलीकरण के कारण भारत में प्रेषण भेजने की लागत में कमी आई है।
16.
उत्तर: c. MahaTech
व्याख्या: लेख में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि महाराष्ट्र सरकार 'महाटेक' नामक एक नए संगठन की स्थापना कर रही है जिसका उद्देश्य राज्य की योजना प्रक्रिया को गति देना और एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करना है।
17.
उत्तर: b. सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और MRSAC
व्याख्या: लेख में उल्लेख है कि महाटेक, "आईटी और महाराष्ट्र रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर (MRSAC) को एकीकृत करने से सभी विभागों में समन्वित प्रयासों के माध्यम से विकास में तेजी आएगी।"
18.
उत्तर: c. भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना विज्ञान संस्थान (BISAG-N)
व्याख्या: लेख में कहा गया है, "शुरुआत में, महाटेक की स्थापना में मदद करने के लिए भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना विज्ञान संस्थान (BISAG-N) को एक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाएगा।"
19.
उत्तर: c. अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी
व्याख्या: लेख में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि "महाटेक संपत्ति प्रबंधन, शहरी विकास और प्राकृतिक संसाधन नियोजन की कुशलतापूर्वक योजना बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएगा।"
20.
उत्तर: c. लोगों को उन्मुख और पारदर्शी प्रशासन को मजबूत करना
व्याख्या: लेख के अनुसार, महाटेक द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीकों का लाभ "लोगों को उन्मुख और पारदर्शी प्रशासन को मजबूत करेगा।"
21.
उत्तर: c. बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़
स्पष्टीकरण: लेख की पहली पंक्ति में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यह सुविधा सोलन जिले के बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ क्षेत्र में स्थापित की जा रही है।
22.
उत्तर: b. 5 मार्च, 2025
स्पष्टीकरण: लेख में "ऐतिहासिक समझौता" शीर्षक के तहत यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि MoU पर 5 मार्च, 2025 को हस्ताक्षर किए गए थे। चूंकि आज की तारीख 30 मई, 2025 है, इसलिए 5 मार्च, 2025 बीता हुआ समय है, और यह जानकारी है।
23.
उत्तर: c. 30 मेगावाट
स्पष्टीकरण: लेख में "हरित हाइड्रोजन का भविष्य" शीर्षक के तहत बताया गया है कि परियोजना के तहत शुरुआत में 30 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिसे बाद में 50 मेगावाट क्षमता तक बढ़ाया जाएगा।
24.
उत्तर: b. मार्च, 2026
स्पष्टीकरण: लेख के अंतिम बिंदु "हरित ऊर्जा राज्य का लक्ष्य" में साफ तौर पर लिखा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने मार्च, 2026 तक देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनने का लक्ष्य रखा है। यह एक भविष्य की तारीख है।
25.
उत्तर: c. उन्नत जैव
ईंधन परियोजनाएं
स्पष्टीकरण: "भारत सरकार की जी-वन योजना का समर्थन" शीर्षक के तहत बताया गया है कि प्रधानमंत्री जी-वन योजना का उद्देश्य बायोमास से उन्नत जैव ईंधन परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
26.
उत्तर: b) 07 मार्च, 2025
व्याख्या: लेख में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि 'प्रोजेक्ट हिफाजत' का अनावरण 07 मार्च, 2025 को किया गया था। यह वर्तमान तिथि (30 मई, 2025) के संदर्भ में एक भूतकाल की घटना है।
27.
उत्तर: c) हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाना
व्याख्या: लेख के "मुख्य उद्देश्य" खंड में साफ बताया गया है कि इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य "हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाना और उनके खिलाफ होने वाली हिंसा के पीड़ितों के लिए प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करना" है।
28.
उत्तर: b) 24×7 महिला एवं
बाल
हेल्पलाइन
व्याख्या: लेख में स्पष्ट रूप से लिखा है कि "'प्रोजेक्ट हिफाजत' की रीढ़ की हड्डी के रूप में 24×7 महिला एवं बाल हेल्पलाइन काम करेगी।"
29.
उत्तर: c) मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य
व्याख्या: लेख में बताया गया है कि हेल्पलाइन "भारत सरकार के दो महत्वपूर्ण मिशनों - 'मिशन शक्ति' और 'मिशन वात्सल्य' - के तहत संचालित होगी।"
30.
उत्तर: b) बच्चों का संरक्षण और कल्याण
व्याख्या: "अतिरिक्त जानकारी" खंड में 'मिशन वात्सल्य' के बारे में बताया गया है कि "यह बच्चों के संरक्षण और कल्याण के लिए भारत सरकार का एक कार्यक्रम है।"
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