11 April 2025 | Answers and Explanations

11 April 2025 | Answers and Explanations

1.

उत्तर: c) जनकपुरी पश्चिम से कृष्णा पार्क एक्सटेंशन

स्पष्टीकरण: लेख की पहली पंक्ति में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जनवरी, 2024 को दिल्ली मेट्रो के जनकपुरी पश्चिम और कृष्णा पार्क के बीच 2.8 किलोमीटर लंबे खंड का उद्घाटन किया था।

2.

उत्तर: c) 1000 किलोमीटर से अधिक

स्पष्टीकरण: लेख की दूसरी पंक्ति में कहा गया है कि इस उद्घाटन के साथ ही भारत ने 1000 किलोमीटर से अधिक परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क का मील का पत्थर पार कर लिया है।

3.

उत्तर: c) तीसरा

स्पष्टीकरण: लेख में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क है। यह स्थिति जनवरी 2024 की जानकारी के अनुसार है और अप्रैल 2025 तक इसमें कोई बड़ा बदलाव आने की संभावना नहीं है।

4.

उत्तर: c) 11

स्पष्टीकरण: लेख में उल्लेख किया गया है कि वर्तमान में, 11 राज्यों में मेट्रो रेल सेवाएं चालू हैं।

5.

उत्तर: c) कोलकाता

स्पष्टीकरण: लेख के छठे बुलेट पॉइंट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोलकाता मेट्रो भारत की पहली मेट्रो है।

6.

उत्तर: c) बेंगलुरु

स्पष्टीकरण: लेख की पहली पंक्ति में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कर्नाटक के बेंगलुरु में देश के 5वें अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है।

7.

उत्तर: b) तीन

स्पष्टीकरण: लेख में बताया गया है कि बेंगलुरु से पहले यूएसए के दूतावास नई दिल्ली में था, और महावाणिज्य दूतावास चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता में कार्यरत थे। इसलिए, तीन महावाणिज्य दूतावास पहले से ही मौजूद थे।

8.

उत्तर: c) लॉस एंजिल्स

स्पष्टीकरण: लेख के तीसरे बुलेट पॉइंट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत जल्द ही लॉस एंजिल्स में अपना वाणिज्य दूतावास खोलेगा।

9.

उत्तर: b) 1993

स्पष्टीकरण: लेख के चौथे बुलेट पॉइंट में उल्लेख किया गया है कि अमेरिकी सरकार ने पहली बार 1993 में शहर में अपने वाणिज्यिक सेवा पद के उद्घाटन के साथ बेंगलुरु में एक कार्यालय स्थापित किया था।

10.

उत्तर: c) व्यापार, शिक्षा जगत, प्रौद्योगिकी कंपनियाँ और आम लोग

स्पष्टीकरण: लेख के पाँचवें बुलेट पॉइंट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बेंगलुरु में वाणिज्य दूतावास से कारोबार, शिक्षा जगत, प्रौद्योगिकी कंपनियों और आम लोगों को मदद मिलेगी।

11.

उत्तर: b) दिसंबर 2024

व्याख्या: लेख में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने दिसंबर 2024 में हुई बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया था।

12.

उत्तर: c) राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF)

व्याख्या: लेख में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ओडिशा सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) से किसानों को मुआवजा देने का निर्णय लिया है।

13.

उत्तर: c) 33 प्रतिशत

व्याख्या: मुख्यमंत्री ने 'कृषि ओडिशा कॉन्क्लेव-2025' में बताया कि जिन किसानों ने 33 प्रतिशत नुकसान उठाया है, वे मुआवजे के लिए पात्र होंगे।

14.

उत्तर: c) कृषि ओडिशा कॉन्क्लेव-2025

व्याख्या: लेख के अनुसार, मुख्यमंत्री ने भुवनेश्वर में आयोजित 'कृषि ओडिशा कॉन्क्लेव-2025' को संबोधित करते हुए यह घोषणा की थी।

15.

उत्तर: c) केंद्र और राज्य सरकार दोनों का

व्याख्या: लेख में बताया गया है कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) में केंद्र और राज्य सरकार दोनों का योगदान होता है।

16.

उत्तर: (c) 15 जनवरी, 2025

उत्तर की व्याख्या: लेख की पहली पंक्ति में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि SHE COHORT-3.0 को 15 जनवरी, 2025 को लॉन्च किया गया था।

17.

उत्तर: (b) महत्वाकांक्षी महिला स्टार्टअप और छात्रों को सशक्त बनाना

उत्तर की व्याख्या: लेख में दूसरी पंक्ति में कहा गया है कि यह पहल महत्वाकांक्षी महिला स्टार्टअप और छात्रों को प्रौद्योगिकी आधारित उद्यम बनाने और बढ़ाने के लिए सशक्त बनाती है।

18.

उत्तर: (c) बिजनेस इनक्यूबेटर और इकोसिस्टम इनेबलर्स का

उत्तर की व्याख्या: लेख में तीसरी पंक्ति में उल्लेख किया गया है कि महिला स्टार्टअप और छात्रों को बिजनेस इनक्यूबेटर और इकोसिस्टम इनेबलर्स का समर्थन मिलेगा।

19.

उत्तर: (c) प्रौद्योगिकी आधारित उद्यम

उत्तर की व्याख्या: लेख में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह समर्थन प्रौद्योगिकी आधारित उद्यमों को बनाने और बढ़ाने में मदद करेगा।

20.

उत्तर: (c) पंजाब

उत्तर की व्याख्या: लेख की पहली पंक्ति में ही बताया गया है कि SHE COHORT-3.0 को पंजाब के मोहाली में लॉन्च किया गया था।

21.

उत्तर: c) लेवल 5 मान्यता

स्पष्टीकरण: लेख की पहली पंक्ति में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ACI से लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है।

22.

उत्तर: b) 1991

स्पष्टीकरण: लेख के "एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल (ACI):" अनुभाग के पहले बुलेट पॉइंट में बताया गया है कि इस संगठन ने 2 अक्टूबर, 1991 को काम करना शुरू किया था।

23.

उत्तर: c) मॉन्ट्रियल, कनाडा

स्पष्टीकरण: लेख के "एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल (ACI):" अनुभाग के चौथे बुलेट पॉइंट में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ACI का वर्तमान मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में स्थित है।

24.

उत्तर: c) अनुकरणीय ग्राहक अनुभव प्रबंधन के लिए सर्वोच्च सम्मान

स्पष्टीकरण: लेख के दूसरे बुलेट पॉइंट में कहा गया है कि ACI का लेवल 5 मान्यता एयरपोर्ट कस्टमर एक्सपीरियंस एक्रीडिएशन प्रोग्राम में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, जो अनुकरणीय ग्राहक अनुभव प्रबंधन को दर्शाता है।

25.

उत्तर: c) बेहतर सेवाएं, सुगम प्रक्रियाएं और एक सुखद यात्रा अनुभव

स्पष्टीकरण: लेख के अंतिम बुलेट पॉइंट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि लेवल 5 मान्यता का सीधा लाभ हवाई अड्डे का उपयोग करने वाले यात्रियों को मिलेगा, क्योंकि उन्हें बेहतर सेवाएं, सुगम प्रक्रियाएं और एक सुखद यात्रा अनुभव प्राप्त होगा।

 

26.

उत्तर: c. राजीव रंजन सिंह

उत्तर की व्याख्या: लेख की पहली पंक्ति स्पष्ट रूप से बताती है कि केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने सिक्किम के सोरंग जिले में भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया।

27.

उत्तर: c. 2016

उत्तर की व्याख्या: लेख में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि सिक्किम वर्ष 2016 में भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य बना।

28.

उत्तर: c. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)

उत्तर की व्याख्या: लेख की दूसरी पंक्ति में कहा गया है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) सिक्किम में मत्स्य पालन और जलीय कृषि जैविक क्लस्टर विकसित करने में एक प्रमुख हितधारक है।

29.

उत्तर: c. पारिस्थितिकी रूप से स्वस्थ मछली पालन प्रणाली

उत्तर की व्याख्या: लेख में बताया गया है कि जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर पारिस्थितिकी रूप से स्वस्थ मछली पालन प्रणाली पर केंद्रित है, जिसमें हानिकारक रसायनों, एंटीबायोटिक दवाओं और कीटनाशकों का उपयोग टाला जाता है।

30.

उत्तर: c. किसानों की आय में वृद्धि और उपभोक्ताओं को स्वस्थ भोजन विकल्प

उत्तर की व्याख्या: अतिरिक्त जानकारी वाले भाग में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यह पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद करेगी बल्कि किसानों की आय बढ़ाने और उपभोक्ताओं को स्वस्थ भोजन विकल्प प्रदान करने में भी सहायक होगी।