17 April 2025 | Answers and Explanations
1.
उत्तर: c) 6.18
स्पष्टीकरण: लेख की पहली पंक्ति में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज (GBD) 2021 के अध्ययन के अनुसार, 1950 के दशक में भारत की कुल प्रजनन दर 6.18 बच्चे प्रति महिला थी।
2.
उत्तर: d) 2100
स्पष्टीकरण: लेख में कहा गया है कि अनुमान है कि वर्ष 2100 तक भारत में कुल प्रजनन दर और भी गिरकर 1.04 (प्रति महिला मात्र एक बच्चा) हो जाएगी।
3.
उत्तर: c) केरल
स्पष्टीकरण: लेख में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि केरल ने दक्षिण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन का नेतृत्व किया, जिसने वर्ष 1988 में प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन दर हासिल की।
4.
उत्तर: b) 2019-21
स्पष्टीकरण: लेख में बताया गया है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) (2019-21) के अनुसार, TFR 2.0 बच्चे प्रति महिला हो गई है।
5.
उत्तर: c) 2036
स्पष्टीकरण: लेख में कहा गया है कि वर्ष 2036 तक केरल की वृद्ध आबादी बच्चों (23%) से अधिक हो जाने की उम्मीद है।
6.
उत्तर: c) 25 फरवरी, 2025
स्पष्टीकरण: लेख की पहली पंक्ति में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 25 फरवरी, 2025 को यह प्रस्ताव दिया था।
7.
उत्तर: c) $5 मिलियन
स्पष्टीकरण: लेख में कहा गया है कि $5 मिलियन शुल्क के बदले में नागरिकता का मार्ग मिलेगा।
8.
उत्तर: c) अमेरिका में
रहने और काम करने का अधिकार
स्पष्टीकरण: लेख के अनुसार, "गोल्ड कार्ड" से उन्हें अमेरिका में रहने और काम करने का अधिकार मिलेगा।
9.
उत्तर: c) EB-5 वीजा
स्पष्टीकरण: "अतिरिक्त जानकारी" अनुभाग में निवेश आधारित वीजा कार्यक्रम के रूप में EB-5 वीजा का उल्लेख किया गया है।
10.
उत्तर: c) यह अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने का एक संभावित मार्ग होगा।
स्पष्टीकरण: लेख में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह "गोल्ड कार्ड" नागरिकता का मार्ग भी होगा। यह तत्काल नागरिकता की गारंटी नहीं देता है, बल्कि इसकी संभावना प्रदान करता है।
11.
उत्तर: c. अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और भारत
स्पष्टीकरण: लेख के अनुसार, डीपसीक ने अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और भारत सहित प्रमुख बाजारों में एप्पल के ऐप स्टोर की उत्पादकता श्रेणी में सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला मुफ्त ऐप बनकर चैटजीपीटी को पीछे छोड़ दिया।
12.
उत्तर: d. चौथा
स्पष्टीकरण: लेख में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भारत में गूगल प्ले स्टोर पर, चैटजीपीटी उत्पादकता श्रेणी में चौथे स्थान पर था।
13.
उत्तर: b. R1 मॉडल
स्पष्टीकरण: लेख के अनुसार, डीपसीक के R1 AI मॉडल के बारे में कहा जाता है कि यह कई मापदंडों पर चैटजीपीटी और गूगल के जेमिनी जैसे मॉडलों से मेल खाता है या उनसे बेहतर भी है।
14.
उत्तर: c. मुफ्त में
उपलब्ध है
स्पष्टीकरण: लेख में बताया गया है कि डीपसीक मुफ्त है, जबकि चैटजीपीटी का बहुत सीमित मुफ्त संस्करण है। यह मुफ्त उपलब्धता डीपसीक को उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करने में मदद करती है।
15.
उत्तर: c. एक नई और मजबूत प्रतिस्पर्धा
स्पष्टीकरण: लेख के अंतिम भाग में कहा गया है कि डीपसीक का उदय AI के क्षेत्र में एक नई और मजबूत प्रतिस्पर्धा का संकेत देता है। यह दर्शाता है कि अब इस क्षेत्र में और भी खिलाड़ी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं।
16.
उत्तर: b) 10
स्पष्टीकरण: लेख की दूसरी पंक्ति में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि ई-नाम प्लेटफॉर्म पर 10 नई कृषि वस्तुएँ शामिल की गई हैं।
17.
उत्तर: b) 231
स्पष्टीकरण: लेख की तीसरी पंक्ति में बताया गया है कि 10 नई वस्तुओं के जुड़ने के बाद, ई-नाम पर कारोबार की जाने वाली कुल वस्तुओं की संख्या 231 हो गई है।
18.
उत्तर: c) हींग
स्पष्टीकरण: लेख के चौथे बुलेट पॉइंट के दूसरे उप-बुलेट पॉइंट में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हींग को नई जोड़ी गई मसालों की सूची में शामिल किया गया है।
19.
उत्तर: c) कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाना और किसानों की आय में वृद्धि करना
स्पष्टीकरण: लेख के आठवें बुलेट पॉइंट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ई-नाम भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाना और किसानों की आय में वृद्धि करना है।
20.
उत्तर: c) उन्हें अपनी उपज को ऑनलाइन बेचने और बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद करके
स्पष्टीकरण: लेख के छठे बुलेट पॉइंट में बताया गया है कि ई-नाम प्लेटफॉर्म किसानों को अपनी उपज को ऑनलाइन बेचने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे उन्हें बिचौलियों पर निर्भरता कम होती है और बेहतर मूल्य मिलने की संभावना बढ़ती है।
21.
उत्तर: b. 27 जनवरी, 2025
स्पष्टीकरण: दिए गए लेख के अनुसार, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता 27 जनवरी, 2025 को लागू हुई।
22.
उत्तर: b. व्यक्तिगत नागरिक कानूनों को मानकीकृत करना
स्पष्टीकरण: लेख में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यूसीसी का उद्देश्य विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत नागरिक कानूनों को सभी नागरिकों के लिए समान बनाना है।
23.
उत्तर: c. गोवा
स्पष्टीकरण: लेख में उल्लेख किया गया है कि गोवा भारत का एकमात्र अन्य राज्य है जहाँ पहले से ही समान नागरिक संहिता लागू है, जो पुर्तगाली नागरिक संहिता पर आधारित है।
24.
उत्तर: c. विवाह और लिव-इन रिलेशनशिप दोनों का पंजीकरण
स्पष्टीकरण: लेख के अनुसार, उत्तराखंड में अब सभी विवाहों और लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
25.
उत्तर: c. अनुच्छेद 44
स्पष्टीकरण: लेख में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है, जो राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों का हिस्सा है।
26.
उत्तर: c) आईस्पॉट
स्पष्टीकरण: लेख की पहली पंक्ति में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सेबी ने तकनीकी गड़बड़ियों की रिपोर्टिंग के लिए 'ISPOT' नामक एक नई पहल शुरू की है।
27.
उत्तर: c) ईमेल-आधारित प्रणाली
स्पष्टीकरण: लेख में कहा गया है कि ISPOT पोर्टल पुरानी ईमेल-आधारित प्रणाली की जगह लेगा, जिसका अर्थ है कि पहले तकनीकी गड़बड़ियों की रिपोर्ट ईमेल के माध्यम से की जाती थी।
28.
उत्तर: d) 3 फरवरी, 2025
स्पष्टीकरण: लेख में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि ISPOT पोर्टल 3 फरवरी, 2025 को लाइव हुआ।
29.
उत्तर: d) स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और डिपॉजिटरी
स्पष्टीकरण: लेख में MII का पूर्ण रूप बताते हुए उदाहरण दिए गए हैं जिनमें स्टॉक एक्सचेंज (जैसे NSE, BSE), क्लियरिंग कॉर्पोरेशन (जैसे NSE Clearing, BSE Clearing)
और डिपॉजिटरी (जैसे NSDL, CDSL) शामिल हैं।
30.
उत्तर: c) तकनीकी समस्याओं की रिपोर्टिंग को अधिक सुव्यवस्थित और कुशल बनाना
स्पष्टीकरण: लेख में बताया गया है कि ISPOT का मुख्य उद्देश्य तकनीकी समस्याओं की रिपोर्टिंग को अधिक संरचित, कुशल और पारदर्शी बनाना है।
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