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22 April 2025 | Answers and Explanations

22 April 2025 | Answers and Explanations


1.

उत्तर: b) स्टेट हेल्थ एजेंसी पंजाब

स्पष्टीकरण: लेख की पहली पंक्ति में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पंजाब सरकार ने 'स्टेट हेल्थ एजेंसी पंजाब' नामक एक एंड्रॉयड आधारित मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया है।

2.

उत्तर: b) स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुँच सुनिश्चित करना

स्पष्टीकरण: लेख की शुरुआत में ही कहा गया है कि इस ऐप को राज्य के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए लॉन्च किया गया है।

3.

उत्तर: b) आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना

स्पष्टीकरण: लेख में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके, व्यक्ति सीधे 'आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना' के लिए अपनी पात्रता की जांच कर सकते हैं।

4.

उत्तर: c) ₹ 5 लाख

स्पष्टीकरण: लेख के चौथे बुलेट पॉइंट में बताया गया है कि इस योजना के तहत पात्र परिवार सूचीबद्ध अस्पतालों में ₹ 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करा सकते हैं।

5.

उत्तर: c) ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग

स्पष्टीकरण: लेख के अतिरिक्त सुविधाओं वाले भाग में तीसरा बुलेट पॉइंट बताता है कि भविष्य में इस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ भी उठाया जा सकता है।

6.

उत्तर: c) कर्नाटक वन विभाग

स्पष्टीकरण: लेख की पहली पंक्ति में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि 'गरुडाक्षी' ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली कर्नाटक वन विभाग द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य वन अतिक्रमण और अन्य वन अपराधों पर अंकुश लगाना है।

7.

उत्तर: c) पाँच

स्पष्टीकरण: लेख में दूसरी पंक्ति में उल्लेख किया गया है कि गरुडाक्षी को पायलट आधार पर शुरुआत में बेंगलुरु शहरी प्रभाग, बेंगलुरु वन मोबाइल स्क्वाड प्रभाग, भद्रावती प्रभाग, सिरसी प्रभाग और माले महादेश्वर वन्यजीव प्रभाग सहित पाँच प्रभागों में लॉन्च किया जाएगा।

8.

उत्तर: b) वन क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों को रोकना

स्पष्टीकरण: लेख की पहली पंक्ति में ही बताया गया है कि गरुडाक्षी प्रणाली वन अतिक्रमण, अवैध पेड़ों की कटाई, अवैध शिकार और वन क्षेत्रों में अनधिकृत प्रवेश पर अंकुश लगाने के लिए शुरू की गई है।

9.

उत्तर: b) उनके द्वारा दर्ज की गई एफआईआर की प्रतियां और आरोप पत्र दाखिल होने की स्थिति

स्पष्टीकरण: लेख में तीसरी पंक्ति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शिकायतकर्ताओं को एफआईआर की प्रतियां मिलेंगी, और वे यह भी जान सकेंगे कि क्या आरोप पत्र दाखिल किया गया है।

10.

उत्तर: c) वन विभाग के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही में

स्पष्टीकरण: लेख के चौथे बुलेट पॉइंट में बताया गया है कि गरुडाक्षी पोर्टल वन विभाग के कामकाज में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाएगा, क्योंकि ऑनलाइन प्रणाली से शिकायत दर्ज करने और उसकी प्रगति को ट्रैक करना आसान हो जाएगा।

11.

उत्तर: c) 2025

स्पष्टीकरण: संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने वर्ष 2025 को "समुदाय का वर्ष" घोषित किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज में एकता और समावेश को बढ़ावा देना है।

12.

उत्तर: b) वर्नर हाइजेनबर्ग

स्पष्टीकरण: संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जर्मन भौतिक विज्ञानी वर्नर हाइजेनबर्ग द्वारा क्वांटम यांत्रिकी की नींव रखने वाले शोध पत्र के प्रकाशन की 100वीं वर्षगांठ के सम्मान में वर्ष 2025 को "क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष" घोषित किया है।

13.

उत्तर: c) अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष

स्पष्टीकरण: वर्ष 2025 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा "अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष" के रूप में भी मनाया जाएगा, जो सहकारिता के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है।

14.

उत्तर: b) 2024

स्पष्टीकरण: दिए गए लेख के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र वर्ष 2024 को "अंतर्राष्ट्रीय ऊँट वर्ष" के रूप में मना रहा है, जिसका उद्देश्य ऊँटों के महत्व और उनके सतत उपयोग को बढ़ावा देना है।

15.

उत्तर: c) रक्षा मंत्रालय

स्पष्टीकरण: भारत के रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को "सुधारों का वर्ष" घोषित किया है। यह घोषणा रक्षा क्षेत्र में दक्षता, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के उद्देश्य से किए जा रहे सुधारों पर केंद्रित होगी।

16.

उत्तर: c) 18 फरवरी, 2025

स्पष्टीकरण: लेख की पहली पंक्ति के अनुसार, जोगीघोपा में IWT का उद्घाटन 18 फरवरी, 2025 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किया गया था।

17.

उत्तर: c) कोयला और लकड़ी के चिप्स

स्पष्टीकरण: लेख के दूसरे बुलेट पॉइंट के अनुसार, पहले शिपमेंट में दो जहाजों और दो बजरों में 110 मीट्रिक टन कोयला और लकड़ी के छोटे टुकड़े (के चिप्स) बांग्लादेश के लिए रवाना हुए थे।

18.

उत्तर: c) भारत, भूटान और बांग्लादेश

स्पष्टीकरण: लेख के चौथे बुलेट पॉइंट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नया टर्मिनल भारत, भूटान और बांग्लादेश के बीच त्रिपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देगा।

19.

उत्तर: c) 1.1 मिलियन टन

स्पष्टीकरण: लेख के आठवें बुलेट पॉइंट के अनुसार, 2027 तक इस टर्मिनल से प्रति वर्ष 1.1 मिलियन टन कार्गो को संभालने का अनुमान है।

20.

उत्तर: c) चार लेन

स्पष्टीकरण: लेख के दसवें बुलेट पॉइंट में बताया गया है कि 15 एकड़ में फैला यह टर्मिनल जोगीघोपा में MMLP से चार लेन की सड़क द्वारा जुड़ा हुआ है।

21.  असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को दूसरी राजधानी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है?

a) गुवाहाटी

b) दिसपुर

c) डिब्रूगढ़

d) सिलचर

उत्तर: c) डिब्रूगढ़

स्पष्टीकरण: मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गणतंत्र दिवस के अपने संबोधन में डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित करने की योजना की घोषणा की है।

22.

उत्तर: b) 2026

स्पष्टीकरण: लेख के अनुसार, डिब्रूगढ़ में नए स्थायी असम विधानसभा भवन की आधारशिला 25 जनवरी, 2026 को रखी जाएगी।

23.

उत्तर: c) 2027

स्पष्टीकरण: यह घोषणा की गई है कि वर्ष 2027 से असम विधानसभा का एक वार्षिक सत्र डिब्रूगढ़ में आयोजित किया जाएगा।

24.

उत्तर: c) डिब्रूगढ़

स्पष्टीकरण: लेख में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि पहली बार राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह डिब्रूगढ़ में आयोजित किया गया था।

25.

उत्तर: c) ऊपरी असम

स्पष्टीकरण: लेख में बताया गया है कि डिब्रूगढ़ ऊपरी असम का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और वाणिज्यिक केंद्र है।

26.

उत्तर: c) 07 जनवरी, 2025

 

स्पष्टीकरण: दिए गए लेख के अनुसार, भारतपोल पोर्टल का शुभारंभ 07 जनवरी, 2025 को हुआ था।

27.

उत्तर: c) केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI)

स्पष्टीकरण: लेख में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भारतपोल पोर्टल को केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) द्वारा विकसित किया गया है।

28.

उत्तर: c) इंटरपोल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहायता के अनुरोधों की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना

स्पष्टीकरण: लेख के अनुसार, भारतपोल पोर्टल का मुख्य उद्देश्य इंटरपोल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए सभी अनुरोधों के प्रसंस्करण को सरल और सुव्यवस्थित करना है।

29.

उत्तर: d) केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI)

स्पष्टीकरण: लेख में यह जानकारी दी गई है कि भारतपोल के लॉन्च होने से पहले, केवल CBI ही इंटरपोल के साथ काम करने वाली एकमात्र एजेंसी थी।

30.

उत्तर: c) 5

स्पष्टीकरण: लेख में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि भारतपोल में 05 प्रमुख मॉड्यूल हैं जो कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक तकनीकी मंच प्रदान करते हैं।

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