26 May 2025 | Answers and Explanations

26 May 2025 | Answers and Explanations

1. 

उत्तर: b. 05 मार्च, 2025

    स्पष्टीकरण: लेख में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि बैठक 05 मार्च, 2025 को आयोजित की गई थी, जो भविष्य की एक तारीख है।

2. 

उत्तर: d. 83%

    स्पष्टीकरण: लेख के अनुसार, वर्ष 1990 से 2020 के बीच भारत में MMR में 83% की भारी गिरावट आई है।

3. 

उत्तर: b. 2015

    स्पष्टीकरण: लेख में बताया गया है कि 15 मई, 2015 को WHO ने मातृ और नवजात टेटनस को खत्म करने के लिए भारत को प्रमाणित किया था।

4. 

उत्तर: c. 1.76 लाख

    स्पष्टीकरण: लेख में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 28 फरवरी, 2025 तक, देश में 1.76 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर चालू हैं।

5. 

उत्तर: b. 13%

स्पष्टीकरण: लेख के अनुसार, वर्ष 2015-23 के दौरान टीबी की घटनाओं में 13% की कमी देखी गई है, जो वैश्विक कमी से दोगुनी से भी अधिक है।

6.

उत्तर: b) पूर्वी जयंतिया हिल्स

व्याख्या: लेख में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि "मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने पूर्वी जयंतिया हिल्स के बाईडीहाटी में राज्य के पहले वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक, 'सरिंगखम-ए' का उद्घाटन किया।"

7.

उत्तर: c) 2014

व्याख्या: लेख में बताया गया है, "राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण वर्ष 2014 में रैट-होल खनन पर प्रतिबंध लगा दिया था।"

8.

उत्तर: c) सुप्रीम कोर्ट और NGT के निर्देशों के अनुपालन में उपाय सुझाना

व्याख्या: लेख के अनुसार, "अप्रैल 2022 में, मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में उपाय सुझाने के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बी.पी. कटेकी पैनल की नियुक्ति की थी।"

9.

उत्तर: c) रैट-होल खनन

व्याख्या: लेख में कहा गया है, "यह सिर्फ एक खदान का उद्घाटन नहीं, बल्कि कोयला खनन के पारंपरिक और खतरनाक तरीके, 'रैट-होल' खनन से एक सुरक्षित और वैज्ञानिक पद्धति की ओर बढ़ने का प्रतीक है।"

10.

उत्तर: b) जनवरी 2024

व्याख्या: लेख में स्पष्ट रूप से लिखा है, "यह पहल जनवरी 2024 में केंद्र सरकार और मेघालय के तीन खनिकों के बीच हस्ताक्षरित समझौतों के अनुरूप है।"

11.

उत्तर: b) बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC)

स्पष्टीकरण: लेख में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने 2023 में जलवायु बजट पेश किया और ऐसा करने वाला यह भारत का पहला शहरी स्थानीय निकाय था।

12.

उत्तर: c) चौथा

स्पष्टीकरण: लेख के अनुसार, मुंबई ओस्लो, न्यूयॉर्क और लंदन के बाद दुनिया का चौथा ऐसा शहरी स्थानीय निकाय है जिसने जलवायु बजट पेश किया है।

13.

उत्तर: b) एक तिहाई

स्पष्टीकरण: लेख में बताया गया है कि AMC ने जलवायु कार्रवाई के लिए ₹5,619.58 करोड़ आवंटित किए हैं, जो AMC के कुल बजट ₹15,502 करोड़ का एक तिहाई से अधिक है।

14.

उत्तर: c) भारत का वर्ष 2070 का शुद्ध-शून्य लक्ष्य

स्पष्टीकरण: लेख में उल्लेख है कि इस विशाल आवंटन का उपयोग भारत के वर्ष 2070 के शुद्ध-शून्य लक्ष्य के अनुरूप शुद्ध-शून्य जलवायु लचीला शहर कार्य योजना को लागू करने के लिए किया जाएगा।

15.

उत्तर: b) नीतियों, कार्यों और बजट पर निर्णय लेने में जलवायु प्रतिबद्धताओं को मुख्यधारा में लाना

स्पष्टीकरण: लेख में 'जलवायु बजट क्या है?' अनुभाग में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यह एक शासन प्रणाली है जो नीतियों, कार्यों और बजट पर निर्णय लेने में जलवायु प्रतिबद्धताओं को मुख्यधारा में लाती है।

16.

उत्तर: c) HitPay

व्याख्या: लेख में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि "NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) ... ने सिंगापुर में हिटपे (HitPay) नामक एक सिंगापुर-आधारित कंपनी के साथ साझेदारी की है।"

17.

उत्तर: c) QR कोड-आधारित लेनदेन

व्याख्या: लेख के अनुसार, "अब भारतीय पर्यटक सिंगापुर में QR कोड-आधारित लेनदेन के माध्यम से UPI का उपयोग करके आसानी से भुगतान कर पाएंगे।"

18.

उत्तर: d) 12,000

व्याख्या: लेख में उल्लेख है कि "यह सेवा पर्यटक आकर्षणों, रेस्तरां और खुदरा दुकानों सहित सिंगापुर में 12,000 से अधिक व्यापारियों के लिए चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी।"

19.

उत्तर: b) भारतीय भुगतान नवाचारों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाना।

व्याख्या: "कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको पता होनी चाहिए" खंड में बताया गया है कि "NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL): यह NPCI की एक सहायक कंपनी है जिसका लक्ष्य UPI और RuPay जैसे भारतीय भुगतान नवाचारों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाना है।"

20.

उत्तर: b) एक मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से बैंक खातों के बीच पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा देने वाली तत्काल भुगतान प्रणाली।

व्याख्या: लेख में UPI को "भारत में विकसित एक तत्काल भुगतान प्रणाली है जो एक मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से बैंक खातों के बीच पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा देती है" के रूप में परिभाषित किया गया है।

21. 

उत्तर: b. न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और आर महादेवन

    व्याख्या: लेख में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि "न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने कहा, 'यह समय है कि हम विकलांगता-आधारित भेदभाव के खिलाफ अधिकार को, जैसा कि आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 में मान्यता प्राप्त है, मौलिक अधिकार के समान ही देखें।"

22. 

उत्तर: c. 2016

व्याख्या: लेख में कई बार "दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार (RPWD) अधिनियम, 2016" का उल्लेख किया गया है, जो इस अधिनियम के पारित होने का वर्ष दर्शाता है।

23. 

उत्तर: b. 2.21%

व्याख्या: लेख के "जनसांख्यिकीय संदर्भ" खंड में दिया गया है कि "वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, विकलांग व्यक्ति कुल जनसंख्या का 2.21% (2.68 करोड़) हैं।"

24. 

उत्तर: d. अनुच्छेद 41

    व्याख्या: "दिव्यांगजनों के लिए संवैधानिक प्रावधान" खंड में "राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत (DPSP)" के तहत अनुच्छेद 41 का उल्लेख है, जो "बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी और विकलांगता के मामलों में सार्वजनिक सहायता की वकालत करता है।"

25. 

उत्तर: d. ओम राठौड़ बनाम स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक मामला, 2024

    व्याख्या: "दिव्यांगों से संबंधित ऐतिहासिक मामले" खंड में सबसे हालिया मामला "ओम राठौड़ बनाम स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक मामला, 2024" है, जिसमें यह निर्णय दिया गया था कि "सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि उम्मीदवार की क्षमताओं के कार्यात्मक मूल्यांकन को कठोर पात्रता मानदंडों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए।"

26. 

उत्तर: c) भारतीय वायु सेना

    व्याख्या: लेख में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि "HDFC बैंक ने भारतीय वायु सेना के साथ प्रोजेक्ट HAKK (हवाई अनुभव कल्याण केंद्र) के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए"।

27. 

उत्तर: b) वायु सेना के रक्षा पेंशनभोगियों और उनके परिवारों को सहायता प्रदान करना

    व्याख्या: लेख बताता है, "प्रोजेक्ट HAKK की रक्षा पेंशनभोगियों, दिग्गजों और उनके परिवारों को सहायता और सेवाएँ प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।"

28. 

उत्तर: c) 25

    व्याख्या: लेख में दिया गया है, "शुरुआत में, वायु सेना इकाइयों में 25 केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं"।

29.

उत्तर: c) भारतीय सेना

    व्याख्या: लेख में कहा गया है, "एचडीएफसी बैंक ने भारतीय सेना और सीएससी अकादमी के साथ मिलकर प्रोजेक्ट नमन का विस्तार करने के लिए अपने समझौता ज्ञापन (एमओयू) को नवीनीकृत किया है।"

30. 

उत्तर: b) सेना के दिग्गजों, उनके परिवारों और उनके परिजनों का समर्थन करना

    व्याख्या: लेख के अनुसार, "यह एक पहल है, जिसका उद्देश्य सेना के दिग्गजों, उनके परिवारों और उनके परिजनों का समर्थन करना है।"