19 May 2025 Current Affairs Questions

 19 May 2025 Current Affairs Questions

हैलो दोस्तों ! 

आज हम current affairs के इन बिंदुओं पर गहराई से विचार करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप इन बिंदुओं को लंबे समय तक याद रखने के लिए हमारे साथ 30 से अधिक प्रश्नों की क्विज जरूर खेलेंगे

• A1. अब 'बांग्ला' होगा पश्चिम बंगाल?

• A2.  मणिपुर में राष्ट्रपति शासन

• A3.  भीख मांगने पर रोक: एक विवादास्पद कदम

• A4. ऐतिहासिक बदलाव: अजमेर में नए नाम

• A5. भारत की सौर क्रांति: 100 गीगावॉट का शिखर

• A6. नक्सल मुक्त कर्नाटक: एक नई शुरुआत

आप प्रतिदिन हमारी वेबसाइट SelfStudy Meter पर 30 करंट अफेयर प्रश्नों को पढ़ सकते हैं और अगले दिन सुबह 7:00 बजे इन पढ़े हुए प्रश्नों की क्विज खेल सकते हैं हमारे YouTube channel - Mission: CAGS पर, जबकि प्रतिदिन 45 से अधिक करंट अफेयर प्रश्नों की क्विज खेलने के लिए व pdf  डाउनलोड करने के लिए हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं ।
Our Telegram channel - Mission: CAGS
Quiz time on Telegram is 7:30 p.m

क्विज खेलने के फायदे:

क्विज खेलने से आपकी रीडिंग स्किल इंप्रूव होगी, लर्निंग स्किल बढ़ेगी और आप अपनी तैयारी का स्वमूल्यांकन कर सकेंगे मतलब आप अपना याद किया हुआ चेक कर सकेंगे कि आपके द्वारा पढ़ा हुआ आपको कितना याद है?
क्विज खेलने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपनी तैयारी को एक दिशा दे पाएंगे।

A1.
अब 'बांग्ला' होगा पश्चिम बंगाल?
Will West Bengal Become 'Bangla'?

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने संसद में यह मांग रखी है कि राज्य का नाम बदलकर 'बांग्ला' कर दिया जाए।

पश्चिम बंगाल विधानसभा ने इस संबंध में जुलाई 2018 में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था।

हालांकि, केंद्र सरकार ने अभी तक इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति नहीं दी है।

अविभाजित बंगाल का इतिहास:

·      1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय बंगाल का विभाजन हुआ था।

·      भारत के हिस्से का नाम 'पश्चिम बंगाल' रखा गया, जबकि पूर्वी हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान बना।

·      1971 में पूर्वी पाकिस्तान ने स्वतंत्रता संग्राम के बाद 'बांग्लादेश' के रूप में एक नया राष्ट्र बनाया।

नाम बदलने का कारण:राज्य सरकार का मानना है कि 'बांग्ला' नाम राज्य की संस्कृति और पहचान को बेहतर ढंग से दर्शाता है। इसके अलावा, वर्णमाला क्रम में राज्यों के नाम आने पर भी 'बांग्ला' नाम से पश्चिम बंगाल पहले आएगा।

बहुविकल्पीय प्रश्न:

1. पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर 'बांग्ला' करने की मांग किसने की है?

(a) भारतीय जनता पार्टी

(b) कांग्रेस पार्टी

(c) तृणमूल कांग्रेस पार्टी

(d) कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी)

Answer and Explanation

2. पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था?

(a) 2015

(b) 2018

(c) 2020

(d) 2023

Answer and Explanation

3. 1947 में बंगाल के विभाजन के बाद, भारत के हिस्से का क्या नाम रखा गया था?

(a) बांग्लादेश

(b) पूर्वी बंगाल

(c) पश्चिम बंगाल

(d) संयुक्त बंगाल

Answer and Explanation

4. पूर्वी पाकिस्तान ने किस वर्ष स्वतंत्रता की घोषणा की और बांग्लादेश के रूप में एक नया राष्ट्र बना?

(a) 1965

(b) 1971

(c) 1975

(d) 1980

Answer and Explanation

5. पश्चिम बंगाल सरकार 'बांग्ला' नाम क्यों रखना चाहती है?

(a) यह नाम बोलने में आसान है।

(b) यह नाम राज्य की संस्कृति और पहचान को बेहतर ढंग से दर्शाता है।

(c) यह नाम केंद्र सरकार द्वारा सुझाया गया है।

(d) यह नाम पड़ोसी राज्य के नाम से मिलता-जुलता है।

Answer and Explanation

A2.
मणिपुर में राष्ट्रपति शासन
President's Rule in Manipur

राष्ट्रपति शासन लागू:13 फरवरी, 2025 को गृह मंत्रालय द्वारा मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया।

कारण: यह निर्णय मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह द्वारा हाल ही में राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने के बाद लिया गया।

संवैधानिक आधार:राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356के तहत लगाया गया है। यह अनुच्छेद केंद्र सरकार को तब राज्य का नियंत्रण लेने की शक्ति देता है, जब उसे लगता है कि राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य करने में असमर्थ है।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य:1950 से अब तक भारत में 132बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। (दी गई जानकारी में 134 का उल्लेख है, लेकिन नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यह संख्या 132 है)।

बार-बार प्रयोग:मणिपुर और उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहाँ राष्ट्रपति शासन सबसे अधिक बार लागू हुआ है।

सबसे लंबी अवधि:जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन सबसे लंबी अवधि तक, 12 वर्षों से अधिक समय तक लागू रहा।

राष्ट्रपति शासन के प्रभाव:राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद, राज्य सरकार भंग हो जाती है और राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का प्रशासन चलाते हैं। राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। राज्य विधानसभा या तो निलंबित रहती है या भंग कर दी जाती है।

आगे की प्रक्रिया:राष्ट्रपति शासन एक निश्चित अवधि के लिए लागू होता है, जिसे संसद द्वारा बढ़ाया जा सकता है। राज्य में स्थिति सामान्य होने पर और यदि केंद्र सरकार को लगता है कि एक नई सरकार का गठन संभव है, तो राष्ट्रपति शासन हटाया जा सकता है और चुनाव कराए जा सकते हैं।

बहुविकल्पीय प्रश्न:

6. मणिपुर में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया?

a) 13 जनवरी, 2025

b) 20 फरवरी, 2025

c) 13 फरवरी, 2025

d) 25 जनवरी, 2025

Answer and Explanation

7. मणिपुर के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति शासन से पहले क्या किया था?

a) राज्यपाल को बर्खास्त कर दिया था

b) केंद्र सरकार से समर्थन वापस ले लिया था

c) राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया था

d) विधानसभा भंग कर दी थी

Answer and Explanation

8. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है?

a) अनुच्छेद 352

b) अनुच्छेद 360

c) अनुच्छेद 356

d) अनुच्छेद 370

Answer and Explanation

9. 1950 से अब तक भारत में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है?

a) 134 बार

b) 100 बार

c) 132 बार

d) 150 बार

Answer and Explanation

10. किस राज्य में सबसे लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा?

a) मणिपुर

b) उत्तर प्रदेश

c) जम्मू और कश्मीर

d) पंजाब

Answer and Explanation

 

A3.
भीख मांगने पर रोक: एक विवादास्पद कदम
Ban on Begging: A Controversial Move

हाल ही में, मध्य प्रदेश के दो जिलों - भोपाल और इंदौर - में भीख मांगने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। इस कदम ने देश के कई हिस्सों में भीख मांगने के अपराधीकरण के संवेदनशील मुद्दे को फिर से सुर्खियों में ला दिया है।

मुख्य बातें:

भोपाल और इंदौर में रोक:भोपाल के जिला कलेक्टर ने जिले में भीख मांगने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले, इंदौर के कलेक्टर ने भी इसी तरह का आदेश जारी किया था।

विवादास्पद मुद्दा:भीख मांगने का अपराधीकरण भारत में एक बहस का विषय रहा है। कुछ राज्यों में इसके लिए कठोर कानून हैं, जिनकी अक्सर आलोचना की जाती है कि ये गरीब-विरोधी हैं और पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दंड को प्राथमिकता देते हैं।

कानूनी आधार:मध्य प्रदेश के इन दो जिलों के कलेक्टरों द्वारा जारी किए गए आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163के तहत दिए गए हैं।

धारा 163 की शक्ति:यह धारा जिला मजिस्ट्रेट, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट या किसी अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट को 'उपद्रव या आशंका वाले खतरे' के तत्काल मामलों में आदेश जारी करने का अधिकार देती है।

सजा का प्रावधान: इन आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 223के तहत कार्रवाई की जाएगी। यहाँ भी 'भारतीय न्याय संहिता' सही शब्द है, न कि 'भारतीय न्याय संहिता'।

सजा की अवधि और जुर्माना:इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर छह महीने तक की साधारण कारावास, 2500 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।

गंभीर उल्लंघन:यदि आदेश की अवहेलना से मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरा होता है या होने की संभावना है, तो कारावास की अवधि एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है और जुर्माना 5000 रुपये तक हो सकता है।

अतिरिक्त जानकारी:

भारत में भीख मांगना एक जटिल सामाजिक-आर्थिक समस्या है, जिसके कई कारण हैं, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक बहिष्कार, विकलांगता और बेघरता।

विभिन्न उच्च न्यायालयों और यहां तक कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय-समय पर भीख मांगने के अपराधीकरण के मुद्दे पर चिंता व्यक्त की है और सरकारों से इस समस्या के मानवीय समाधान खोजने का आग्रह किया है, जिसमें पुनर्वास और सामाजिक सुरक्षा उपाय शामिल हैं।

'गरीब-विरोधी' होने की आलोचना के अलावा, ऐसे कानूनों को लागू करना भी चुनौतीपूर्ण साबित होता है, क्योंकि अक्सर भिखारियों के पास कोई निश्चित ठिकाना नहीं होता है और वे अत्यधिक कमजोर वर्ग से होते हैं।

कुछ राज्यों ने भीख मांगने की समस्या से निपटने के लिए वैकल्पिक दृष्टिकोण अपनाए हैं, जिनमें कौशल विकास कार्यक्रम, आश्रय गृह और भोजन तथा चिकित्सा सहायता प्रदान करना शामिल है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

11. हाल ही में, मध्य प्रदेश के किन दो जिलों में भीख मांगने पर रोक लगाई गई है?

a. इंदौर और ग्वालियर

b. भोपाल और जबलपुर

c. भोपाल और इंदौर

d. ग्वालियर और जबलपुर

Answer and Explanation

12. मध्य प्रदेश के  दो जिलों  (भोपाल और इंदौर)  के कलेक्टरों द्वारा भीख मांगने पर रोक का आदेश किस कानून की धारा के तहत जारी किया गया है?

a. भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 144

b. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163

c. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 107

d. भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223

Answer and Explanation

13. भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत भीख मांगने के आदेश का उल्लंघन करने पर अधिकतम कितनी साधारण कारावास की सजा हो सकती है?

a. तीन महीने

b. छह महीने

c. एक वर्ष

d. दो वर्ष

Answer and Explanation

14. यदि भीख मांगने के आदेश की अवहेलना से मानव जीवन को खतरा होता है, तो कारावास की अवधि अधिकतम कितनी बढ़ाई जा सकती है?

a. छह महीने

b. नौ महीने

c. एक वर्ष

d. डेढ़ वर्ष

Answer and Explanation

15. उच्च न्यायालयों और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भीख मांगने के अपराधीकरण के मुद्दे पर क्या चिंता व्यक्त की है?

a. कानूनों के सख्त कार्यान्वयन की आवश्यकता

b. भिखारियों के लिए अधिक दंड का प्रावधान

c. इस समस्या के मानवीय समाधान खोजने का आग्रह

d. भीख मांगने को मौलिक अधिकार घोषित करना

Answer and Explanation

 

A4.
ऐतिहासिक बदलाव: अजमेर में नए नाम
Historical Changes: New Names in Ajmer

नाम परिवर्तन:राजस्थान सरकार ने अजमेर में दो महत्वपूर्ण ब्रिटिश-युग के स्थलों के नाम बदल दिए हैं।

फॉयसागर झील अब वरुण सागर:132 साल पुरानी फॉयसागरझील, जिसका नाम एक ब्रिटिश इंजीनियर श्री फॉय के नाम पर रखा गया था, अब वरुण सागरके नाम से जानी जाएगी।

किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन अब महर्षि दयानंद विश्रांत गृह:113 साल पुराने किंग एडवर्ड मेमोरियल भवनका नाम बदलकर महर्षि दयानंद विश्रांत गृहकर दिया गया है। यह भवन कभी अस्पताल के रूप में इस्तेमाल होता था। महर्षि दयानंद सरस्वती एक महान समाज सुधारक और आर्य समाज के संस्थापक थे, जिनका अजमेर से गहरा संबंध रहा है। उनकी मृत्यु भी अजमेर में हुई थी।

पुष्टि:राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इन नाम परिवर्तनों की पुष्टि की है।

उद्देश्य:इन परिवर्तनों का उद्देश्य औपनिवेशिक अतीत के अवशेषों को मिटाना और भारत के सांस्कृतिक गौरव को बढ़ावा देना है।

पिछला परिवर्तन:पिछले साल, राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम (RTDC) के होटल खादिम का नाम बदलकर होटल अजयमेरु कर दिया गया था। अजयमेरु अजमेर का ऐतिहासिक नाम है।

बहुविकल्पीय प्रश्न:

16. राजस्थान सरकार ने हाल ही में अजमेर में कितने ब्रिटिश-युग के स्थलों के नाम बदले हैं?

(a) एक

(b) दो

(c) तीन

(d) चार

Answer and Explanation

17. 132 साल पुरानी फॉयसागर झील का नया नाम क्या रखा गया है?

(a) महाराणा सागर

(b) गोविंद सागर

(c) वरुण सागर

(d) फतेह सागर

Answer and Explanation

18.किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन, जिसका नाम बदला गया है, कितने साल पुराना था?

(a) 103 साल

(b) 113 साल

(c) 123 साल

(d) 133 साल

Answer and Explanation

19. महर्षि दयानंद सरस्वती कौन थे, जिनके नाम पर अजमेर के एक भवन का नया नामकरण हुआ है?

(a) एक प्रसिद्ध राजा

(b) एक महान कवि

(c) एक महान समाज सुधारक और आर्य समाज के संस्थापक

(d) एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी

Answer and Explanation

20. पिछले साल RTDC के किस होटल का नाम बदलकर होटल अजयमेरु कर दिया गया था?

(a) होटल लेक पैलेस

(b) होटल खादिम

(c) होटल जल महल

(d) होटल आमेर विला

Answer and Explanation

 

A5.
भारत की सौर क्रांति: 100 गीगावॉट का शिखर
India's Solar Revolution: Reaching 100 GW

ऐतिहासिक मील का पत्थर:भारत ने सफलतापूर्वक 100 गीगावॉटस्थापित सौर ऊर्जा क्षमता को पार कर लिया है। यह देश के ऊर्जा परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण क्षण है।

दूरदर्शी लक्ष्य:यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2030 तक 500 गीगावॉटगैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की ओर एक बड़ा कदम है।

क्रांतिकारी पहल:सोलर पैनल, सोलर पार्क और रूफटॉप सोलर परियोजनाओं जैसी पहलों ने भारत के ऊर्जा क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन लाए हैं।

असाधारण वृद्धि:पिछले दशक में भारत के सौर ऊर्जा क्षेत्र में 3450%की अविश्वसनीय वृद्धि हुई है। 2014 में 2.63 गीगावॉटकी क्षमता से बढ़कर 2025 में 100 गीगावॉटतक पहुंचना एक शानदार उपलब्धि है।

वर्तमान स्थिति:31 जनवरी, 2025 तक, भारत की कुल स्थापित सौर क्षमता 100.33 गीगावॉटहै।

भविष्य की तैयारी: इसके अतिरिक्त, 84.10 गीगावॉटक्षमता की परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, और 47.49 गीगावॉटक्षमता की परियोजनाओं के लिए निविदाएं जारी की जा चुकी हैं।

नवीकरणीय ऊर्जा में प्रमुख योगदान:सौर ऊर्जा भारत की नवीकरणीय ऊर्जा वृद्धि का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लगभग 47%है।

रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि: 2024में, भारत ने रिकॉर्ड 24.5 गीगावॉटसौर क्षमता जोड़ी, जो 2023की तुलना में सौर ऊर्जा प्रतिष्ठानों में दोगुने से अधिककी वृद्धि है।

शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य:राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश भारत के कुल उपयोगिता-पैमाने के सौर ऊर्जा प्रतिष्ठानों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले अग्रणी राज्य हैं। इन राज्यों ने बड़े सोलर पार्कों और परियोजनाओं की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

रूफटॉप सोलर में उछाल:भारत के रूफटॉप सोलर सेक्टर ने 2024में उल्लेखनीय प्रगति की, जिसमें 4.59 गीगावॉटकी नई क्षमता स्थापित हुई, जो 2023की तुलना में 53%की वृद्धि दर्शाती है। यह आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों में सौर ऊर्जा को अपनाने की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है।

उत्पादन क्षमता में वृद्धि:2014में, देश में सौर मॉड्यूल की उत्पादन क्षमता केवल 2 गीगावॉटथी। यह 2024में बढ़कर 60 गीगावॉटतक पहुंच गई है, जो आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देता है।

अतिरिक्त जानकारी:भारत सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां और योजनाएं शुरू की हैं, जैसे कि राष्ट्रीय सौर मिशन, रूफटॉप सोलर योजना, और विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन। इन पहलों ने देश में सौर ऊर्जा की तीव्र वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत अब दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेजी से बढ़ते सौर ऊर्जा बाजारों में से एक है।

बहुविकल्पीय प्रश्न:

21. भारत ने किस वर्ष तक 100 गीगावॉट स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता को पार कर लिया?

a) 2023

b) 2024

c) 2025

d) 2026

Answer and Explanation

22. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता का महत्वाकांक्षी लक्ष्य कितना है?

a) 250 गीगावॉट

b) 350 गीगावॉट

c) 400 गीगावॉट

d) 500 गीगावॉट

Answer and Explanation

23. वर्ष 2024 में भारत में कितनी नई सौर ऊर्जा क्षमता जोड़ी गई?

a) 12.25 गीगावॉट

b) 20.0 गीगावॉट

c) 24.5 गीगावॉट

d) 30.0 गीगावॉट

Answer and Explanation

24. भारत की कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सौर ऊर्जा का अनुमानित योगदान कितना है?

a) 30%

b) 40%

c) 47%

d) 55%

Answer and Explanation

25. वर्ष 2014 में भारत में सौर मॉड्यूल की अनुमानित उत्पादन क्षमता कितनी थी?

a) 2 गीगावॉट

b) 10 गीगावॉट

c) 25 गीगावॉट

d) 60 गीगावॉट

Answer and Explanation

 

 

A6.
नक्सल मुक्त कर्नाटक: एक नई शुरुआत
Naxal-Free Karnataka: A New Beginning

कर्नाटक अब नक्सल मुक्त राज्यबन गया है। यह घोषणा कुख्यात नक्सली कोटेहोंडा रविंद्रके आत्मसमर्पण के साथ हुई है। रविंद्र 2007 से भूमिगत था।

आत्मसमर्पण करने वाले रविंद्र कई राज्यों में नक्सली गतिविधियों में शामिल रहा था।

रविंद्र ने सरकार की नई आत्मसमर्पण नीतिके तहत आत्मसमर्पण किया है। इस नीति के अनुसार, उसे वित्तीय सहायता और कौशल प्रशिक्षण प्राप्त होगा। हालांकि, उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही जारी रहेगी।

सरकार तभी नक्सल विरोधी बल (एएनएफ)को भंग करने का निर्णय लेगी जब उसे पूरी तरह से विश्वास हो जाएगा कि राज्य में नक्सलवाद का कोई भी अवशेष नहीं बचा है। यह एक सतर्क दृष्टिकोणदर्शाता है।

इसके अतिरिक्त, छह अन्य माओवादियोंने भी एक सरकारी कार्यक्रम में स्वेच्छा से आत्मसमर्पण किया है। इनमें चार महिलाएंशामिल हैं:

·      मुंडागरू लता (श्रृंगेरी से)

·      बनजाक्षी बालेहोले (कलसा से)

·      सुंदरी कुटलुरु (दक्षिण कन्नड़ से)

·      एन. जीथा (केरल के वायनाड से)

·      मारेप्पा अरोली (रायचूर से)

·      वसंता के (तमिलनाडु के वेल्लोर से)

अब तक कर्नाटक में कुल 21 नक्सलियोंने आत्मसमर्पण किया है। यह सरकार की नीतियों और नक्सलियों के बीच बदलते परिदृश्य को दर्शाता है।

44 वर्षीय कोटेहोंडा रवींद्र ने नक्सली आंदोलन में 18 सालबिताए। वह केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में सक्रिय था और 2007 से छिपा हुआ था।

14 मार्च, 2024को लागू हुई नई आत्मसमर्पण नीति के तहत रविंद्र को 'ए' श्रेणी का नक्सलीमाना गया है।

आत्मसमर्पण पैकेज के तहत, रविंद्र को सरकार से 7.5 लाख रुपयेकी वित्तीय सहायता मिलेगी। उसे कौशल प्रशिक्षण और 5,000 रुपये का मासिक पैकेजभी दिया जाएगा, यदि वह इसका विकल्प चुनता है। यह नीति पुनर्वास और समाज में पुन: एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करती है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रियाजारी रहेगी। यह कानून के शासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

अतिरिक्त जानकारी:नक्सलवाद, जिसे माओवाद के रूप में भी जाना जाता है, भारत में एक वामपंथी उग्रवादी आंदोलन है जिसकी जड़ें 1960 के दशक के अंत में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गाँव में हैं। यह आंदोलन भूमिहीन गरीबों और आदिवासियों के अधिकारों के लिए लड़ने का दावा करता है, लेकिन इसने हिंसा और आतंक का सहारा लिया है। कर्नाटक उन दक्षिणी राज्यों में से एक था जो इस समस्या से जूझ रहा था। सरकार की समन्वित प्रयासों, जिसमें सुरक्षा बलों की कार्रवाई और आत्मसमर्पण नीतियों का कार्यान्वयन शामिल है, ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता दिलाई है।

बहुविकल्पीय प्रश्न:

26. कर्नाटक राज्य किस वर्ष तक नक्सल मुक्त घोषित हो गया है?

a. 2007

b. 2024

c. 2025

d. 2026

Answer and Explanation

27. कोटेहोंडा रविंद्र, जिसने कर्नाटक को नक्सल मुक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कब से भूमिगत था?

a. 1999

b. 2007

c. 2014

d. 2024

Answer and Explanation

28. कर्नाटक सरकार की नई आत्मसमर्पण नीति कब लागू हुई थी जिसके तहत रविंद्र ने आत्मसमर्पण किया?

a. 14 मार्च, 2023

b. 14 मार्च, 2024

c. 14 मार्च, 2025

d. 14 अप्रैल, 2025

Answer and Explanation

29. आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों में कितनी महिलाएं शामिल थीं?

a. दो

b. तीन

c. चार

d. पाँच

Answer and Explanation

30. कर्नाटक में अब तक कुल कितने नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है?

a. 6

b. 18

c. 21

d. 27

Answer and Explanation

Live quiz खेलने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें

Subscribe

नोट: ये बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) वर्तमान घटनाओं पर आधारित हैं। कृपया ध्यान दें कि समय के साथ घटनाओं और जानकारी में बदलाव हो सकता है।

Tags:

• current affairs
• current affairs in hindi
• current affairs of May 2025
• current affairs quiz
• current affairs quizzes online
• current events quiz
• current affairs quiz with answers
• current affairs quiz in hindi
• current affairs quiz for students
• current affairs quiz 2025
• current affairs quiz questions and answers pdf
• SelfStudy Meter, self study metre, selfstudymeter