26 May 2025 Current Affairs Questions
हैलो दोस्तों !
आज हम current affairs के इन बिंदुओं पर गहराई से विचार करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप इन बिंदुओं को लंबे समय तक याद रखने के लिए हमारे साथ 30 से अधिक प्रश्नों की क्विज जरूर खेलेंगे
- A1. स्वास्थ्य भारत की नई उड़ान: NHM की उपलब्धियाँ
- A2. मेघालय में कोयला खनन का नया सवेरा: 'सरिंगखम-ए'
- A3. भारत में जलवायु बजट: एक नई पहल
- A4. हिटपे और NIPL का कमाल: सिंगापुर में UPI क्रांति!
- A5. सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा कदम: दिव्यांगों के अधिकार मौलिक
- A6. प्रोजेक्ट HAKK और नमन: HDFC बैंक का सैन्य परिवारों के लिए समर्पण
आप प्रतिदिन हमारी वेबसाइट SelfStudy Meter पर 30 करंट अफेयर प्रश्नों को पढ़ सकते हैं और अगले दिन सुबह 7:00 बजे इन पढ़े हुए प्रश्नों की क्विज खेल सकते हैं हमारे YouTube channel - Mission: CAGS पर, जबकि प्रतिदिन 45 से अधिक करंट अफेयर प्रश्नों की क्विज खेलने के लिए व pdf डाउनलोड करने के लिए हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं ।Our Telegram channel - Mission: CAGS
Quiz time on Telegram is 7:30 p.m
क्विज खेलने के फायदे:
क्विज खेलने से आपकी रीडिंग स्किल इंप्रूव होगी, लर्निंग स्किल बढ़ेगी और आप अपनी तैयारी का स्वमूल्यांकन कर सकेंगे मतलब आप अपना याद किया हुआ चेक कर सकेंगे कि आपके द्वारा पढ़ा हुआ आपको कितना याद है?क्विज खेलने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपनी तैयारी को एक दिशा दे पाएंगे।
A1.
स्वास्थ्य भारत की नई उड़ान: NHM की उपलब्धियाँ
India's
Health Leap: NHM Achievements
भारत ने हाल के वर्षों में सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, कई राष्ट्रीय और वैश्विक लक्ष्यों को समय से पहले हासिल किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में 05 मार्च, 2025 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के मिशन संचालन समूह (MSG) की नौवीं बैठक में इन उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया। पहली बार, प्रधानमंत्री-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM-ABHIM) को भी MSG में शामिल किया गया, जो स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के सरकार के प्रयासों को दर्शाता है।
यहां भारत की प्रमुख स्वास्थ्य उपलब्धियों पर एक नज़र है:
मातृ मृत्यु दर (MMR) में कमी:
भारत ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (NHP) के तहत प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 100 मौतों के MMR लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है।
वर्ष 1990 से 2020 के बीच भारत में MMR में 83% की भारी गिरावट आई है, जो वैश्विक MMR गिरावट (55%) से कहीं ज़्यादा है। यह मातृ स्वास्थ्य देखभाल में सुधार के लिए देश के समर्पण को दर्शाता है
शिशु और बाल मृत्यु दर में कमी:
इसी अवधि के दौरान (1990-2020), भारत में शिशु मृत्यु दर (IMR) में 69% की गिरावट देखी गई, जबकि वैश्विक IMR गिरावट 55% रही।
5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में 75% की उल्लेखनीय गिरावट आई है, जबकि वैश्विक गिरावट दर 58% रही। ये आँकड़े बच्चों के स्वास्थ्य और उत्तरजीविता में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाते हैं।
कुल प्रजनन दर (TFR) में कमी:
कुल प्रजनन दर वर्ष 1992-93 में 3.4 से घटकर वर्ष 2019-21 में 2.0 हो गई है। यह दर्शाता है कि भारत जनसंख्या स्थिरीकरण की ओर बढ़ रहा है।
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5), वर्ष 2019-21 के अनुसार, 31 राज्यों ने प्रजनन क्षमता के प्रतिस्थापन स्तर (replacement level) को प्राप्त कर लिया है।
स्वास्थ्य व्यय में सुधार:
जेब से होने वाला व्यय (Out-of-Pocket Expenditure
- OOPE) वर्ष 2004-05 में कुल स्वास्थ्य व्यय (THE) के 69.4% से घटकर वर्ष 2021-22 में THE का 39.4% हो गया है। यह दर्शाता है कि स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच अधिक वहनीय हो गई है।
सरकारी स्वास्थ्य व्यय वर्ष 2004-05 में THE के 22.5% से बढ़कर वर्ष 2021-22 में THE का 48% हो गया है। यह स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकारी निवेश में वृद्धि को दर्शाता है।
स्वास्थ्य मानव संसाधन (HRH) में वृद्धि:
NHM के तहत स्वास्थ्य मानव संसाधन (डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक्स, आदि) की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। वर्ष 2006-07 में यह संख्या 23 हजार थी, जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर 5.23 लाख से अधिक हो गई है। यह स्वास्थ्य सेवा वितरण को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
रोग उन्मूलन में सफलता:
मातृ और नवजात टेटनस (MNT): 15 मई, 2015 को WHO ने मातृ और नवजात टेटनस को खत्म करने के लिए भारत को प्रमाणित किया।
ट्रैकोमा: 8 अक्टूबर, 2024 को WHO ने घोषणा की कि भारत सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा को सफलतापूर्वक खत्म कर दिया है।
कालाजार: भारत ने वर्ष 2023 में कालाजार उन्मूलन लक्ष्य हासिल कर लिया है, यानी ब्लॉक स्तर पर कालाजार के मामलों की वार्षिक घटनाओं को प्रति दस हजार की आबादी पर एक से भी कम करना, जो सतत विकास लक्ष्य (SDG) से पहले है।
आयुष्मान आरोग्य मंदिर (पहले आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र):
28 फरवरी, 2025 तक, देश में 1.76 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर चालू हैं।
इनमें से कुल चालू आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के 85% पर सेवाओं का विस्तारित पैकेज उपलब्ध है। ये केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP):
वर्ष 2015-23 के दौरान टीबी की घटनाओं में 13% की कमी देखी गई है, जो वैश्विक कमी (6%) से दुगुनी से भी अधिक है।
इसी अवधि में टीबी से होने वाली मृत्यु दर में 21% की कमी देखी गई। भारत ने 2025 तक टीबी उन्मूलन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।
सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन:
28 फरवरी, 2025 तक, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत 5 करोड़ से अधिक लोगों की जाँच की गई है।
इनमें से 1.84 लाख रोगियों का निदान किया गया है और 2.24 करोड़ सिकल सेल कार्ड वितरित किए गए हैं। यह मिशन 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लक्ष्य के साथ काम कर रहा है।
बहुविकल्पीय प्रश्न:
1. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के मिशन संचालन समूह (MSG) की नौवीं बैठक कब आयोजित की गई थी?
a. 05 मार्च, 2024
b. 05 मार्च, 2025
c. 05 अप्रैल, 2025
d. 05 मई, 2024
2. वर्ष 1990 से 2020 के बीच भारत में मातृ मृत्यु दर (MMR) में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है?
a. 55%
b. 69%
c. 75%
d. 83%
3. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भारत को मातृ और नवजात टेटनस (MNT) को खत्म करने के लिए किस वर्ष प्रमाणित किया था?
a. 2010
b. 2015
c. 2020
d. 2024
4. 28 फरवरी, 2025 तक, देश में कितने से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर चालू हैं?
a. 1.50 लाख
b. 1.65 लाख
c. 1.76 लाख
d. 1.80 लाख
5. राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP) के तहत वर्ष 2015-23 के दौरान टीबी की घटनाओं में कितने प्रतिशत की कमी देखी गई है?
a. 6%
b. 13%
c. 21%
d. 50%
A2.
मेघालय में कोयला खनन का नया सवेरा: 'सरिंगखम-ए'
मेघालय, जो अपने हरे-भरे परिदृश्यों और जनजातीय संस्कृति के लिए जाना जाता है, अब कोयला खनन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव का गवाह बन रहा है। हाल ही में, मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने पूर्वी जयंतिया हिल्स के बाईडीहाटी में राज्य के पहले वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक, "सरिंगखम-ए" का उद्घाटन किया। यह सिर्फ एक खदान का उद्घाटन नहीं, बल्कि कोयला खनन के पारंपरिक और खतरनाक तरीके, 'रैट-होल' खनन से एक सुरक्षित और वैज्ञानिक पद्धति की ओर बढ़ने का प्रतीक है।
ऐतिहासिक बदलाव: 'सरिंगखम-ए' का उद्घाटन पारंपरिक रैट-होल खनन से एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। रैट-होल खनन में संकरी, असुरक्षित सुरंगों में कोयला निकाला जाता था, जो खनिकों के लिए बेहद खतरनाक था और पर्यावरण को भी गंभीर नुकसान पहुंचाता था।
NGT का प्रतिबंध: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण वर्ष 2014 में रैट-होल खनन पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह प्रतिबंध मेघालय के कोयला उद्योग के लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन इसने सुरक्षित और टिकाऊ खनन प्रथाओं की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला।
न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बी.पी. कटेकी पैनल: अप्रैल 2022 में, मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में उपाय सुझाने के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बी.पी. कटेकी पैनल की नियुक्ति की थी। इस पैनल की सिफारिशों ने वैज्ञानिक खनन की दिशा में कदम बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण की शुरुआत: 'सरिंगखम-ए' कोयला खदान का उद्घाटन मेघालय में कोयला खनन के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की शुरुआत का प्रतीक है। इसका अर्थ है आधुनिक तकनीकों, सुरक्षा प्रोटोकॉल और पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं का उपयोग करके कोयला निकालना।
केंद्र सरकार का सहयोग: यह पहल जनवरी 2024 में केंद्र सरकार और मेघालय के तीन खनिकों के बीच हस्ताक्षरित समझौतों के अनुरूप है। यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य राज्य में खनन गतिविधियों को विनियमित और सुरक्षित करना है।
अतिरिक्त जानकारी:
मेघालय में कोयले का विशाल भंडार है, और यह राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। हालांकि, रैट-होल खनन के कारण राज्य को पर्यावरणीय क्षरण और मानव त्रासदी का सामना करना पड़ा है।
वैज्ञानिक खनन से न केवल खनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि यह खनन से होने वाले पर्यावरणीय प्रभाव को भी कम करने में मदद करेगा।
'सरिंगखम-ए' जैसी पहल मेघालय के लिए सतत विकास और एक जिम्मेदार खनन उद्योग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
बहुविकल्पीय प्रश्न:
6. 'सरिंगखम-ए' कोयला खनन ब्लॉक का उद्घाटन मेघालय के किस जिले में किया गया है?
a) री-भोई
b) पूर्वी जयंतिया हिल्स
c) पश्चिम गारो हिल्स
d) दक्षिण गारो हिल्स
7. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने रैट-होल खनन पर किस वर्ष प्रतिबंध लगाया था?
a) 2010
b) 2012
c) 2014
d) 2016
8. न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बी.पी. कटेकी पैनल की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था?
a) रैट-होल खनन को फिर से शुरू करने के उपाय सुझाना
b) मेघालय में पर्यटन को बढ़ावा देना
c) सुप्रीम कोर्ट और NGT के निर्देशों के अनुपालन में उपाय सुझाना
d) कोयला खनन से होने वाले प्रदूषण को पूरी तरह से रोकना
9. 'सरिंगखम-ए' का उद्घाटन किस प्रकार के खनन से महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है?
a) खुली कास्ट खनन
b) भूमिगत खनन
c) रैट-होल खनन
d) पारंपरिक खनन
10. केंद्र सरकार और मेघालय के तीन खनिकों के बीच 'सरिंगखम-ए' जैसी पहल के अनुरूप समझौते कब हस्ताक्षरित हुए थे?
a) जनवरी
2023
b) जनवरी
2024
c) जनवरी
2025
d) जनवरी
2026
A3.
भारत में जलवायु बजट: एक नई पहल
Climate
Budget in India: A New Initiative
भारत में शहरी स्थानीय निकाय अब जलवायु परिवर्तन से निपटने और एक स्थायी भविष्य का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। 'जलवायु बजट' की अवधारणा इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो शहरों को अपनी नीतियों और वित्तीय आवंटन में जलवायु प्रतिबद्धताओं को शामिल करने में मदद करती है।
जलवायु बजट क्या है?
यह एक शासन प्रणाली है जो नीतियों, कार्यों और बजट पर निर्णय लेने में जलवायु प्रतिबद्धताओं को मुख्यधारा में लाती है।
इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शहर के विकास और खर्च जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप हों।
भारत में जलवायु बजट के महत्वपूर्ण कदम:
बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC):
विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून) 2023 के अवसर पर, बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने वर्ष 2024-25 के लिए जलवायु बजट पेश किया।
ऐसा करने वाला मुंबई भारत का पहला शहरी स्थानीय निकाय है।
वैश्विक स्तर पर, मुंबई ओस्लो, न्यूयॉर्क और लंदन के बाद दुनिया का चौथा ऐसा शहरी स्थानीय निकाय है जिसने जलवायु बजट पेश किया है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो मुंबई को वैश्विक मंच पर खड़ा करती है।
अहमदाबाद नगर निगम (AMC):
अहमदाबाद नगर निगम 'टिकाऊ और जलवायु बजट' शीर्षक वाले बजट में जलवायु अध्याय शामिल करने वाला भारत का पहला स्थानीय निकाय बन गया है (यह "पहला" पिछले कथन के संदर्भ में एक अलग प्रकार का पहला है - यानी, अपने बजट में एक अलग 'जलवायु अध्याय' शामिल करना)।
AMC ने जलवायु कार्रवाई के लिए ₹5,619.58 करोड़ आवंटित किए हैं, जो AMC के कुल बजट ₹15,502 करोड़ का एक तिहाई से अधिक है।
इस विशाल आवंटन का उपयोग भारत के वर्ष 2070 के शुद्ध-शून्य लक्ष्य के अनुरूप शुद्ध-शून्य जलवायु लचीला शहर कार्य योजना (Net-Zero Climate Resilient
City Action Plan) को लागू करने के लिए किया जाएगा।
क्यों महत्वपूर्ण है जलवायु बजट?
जलवायु कार्रवाई में तेजी: यह शहरों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने और संसाधनों को प्रभावी ढंग से आवंटित करने में सक्षम बनाता है।
सतत विकास: यह सुनिश्चित करता है कि शहरी विकास पर्यावरण के अनुकूल हो और भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करे।
वैश्विक लक्ष्यों के साथ तालमेल: यह भारत के 2070 के शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य और पेरिस समझौते जैसे वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान देता है।
नागरिकों के लिए लाभ: स्वच्छ हवा, बेहतर बुनियादी ढांचा, और अधिक लचीला शहर जैसे लाभ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हैं।
बहुविकल्पीय प्रश्न:
11. भारत का पहला शहरी स्थानीय निकाय जिसने जलवायु बजट पेश किया, वह कौन सा है?
a) अहमदाबाद नगर निगम (AMC)
b) बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC)
c) दिल्ली नगर निगम (MCD)
d) चेन्नई नगर निगम (CMCL)
12. वैश्विक स्तर पर, जलवायु बजट पेश करने वाला मुंबई दुनिया का कौन सा शहरी स्थानीय निकाय है?
a) दूसरा
b) तीसरा
c) चौथा
d) पांचवां
13. अहमदाबाद नगर निगम (AMC) ने जलवायु कार्रवाई के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत से अधिक आवंटित किया है?
a) एक चौथाई
b) एक तिहाई
c) आधा
d) दो तिहाई
14. अहमदाबाद नगर निगम द्वारा जलवायु कार्रवाई के लिए आवंटित राशि का उपयोग किस लक्ष्य के अनुरूप 'शुद्ध-शून्य जलवायु लचीला शहर कार्य योजना' को लागू करने के लिए किया जाएगा?
a) भारत का वर्ष 2030 का शुद्ध-शून्य लक्ष्य
b) भारत का वर्ष 2050 का शुद्ध-शून्य लक्ष्य
c) भारत का वर्ष 2070 का शुद्ध-शून्य लक्ष्य
d) भारत का वर्ष 2040 का शुद्ध-शून्य लक्ष्य
15. जलवायु बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है?
a) केवल शहरों में हरियाली बढ़ाना
b) नीतियों, कार्यों और बजट पर निर्णय लेने में जलवायु प्रतिबद्धताओं को मुख्यधारा में लाना
c) केवल वैश्विक जलवायु सम्मेलनों में भाग लेना
d) स्थानीय निकायों के लिए अधिक राजस्व उत्पन्न करना
A4.
हिटपे और
NIPL का कमाल: सिंगापुर में UPI क्रांति!
भारतीयों के लिए विदेश यात्रा के दौरान भुगतान को और भी सुविधाजनक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है! NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL), जो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) की अंतर्राष्ट्रीय शाखा है, ने सिंगापुर में हिटपे (HitPay) नामक एक सिंगापुर-आधारित कंपनी के साथ साझेदारी की है। इस सहयोग का मुख्य उद्देश्य सिंगापुर में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) की स्वीकृति का विस्तार करना है।
इस साझेदारी से भारतीय यात्रियों को क्या फायदा होगा?
परिचित भुगतान अनुभव: अब भारतीय पर्यटक सिंगापुर में QR कोड-आधारित लेनदेन के माध्यम से UPI का उपयोग करके आसानी से भुगतान कर पाएंगे। यह उन्हें एक ऐसा परिचित और विश्वसनीय भुगतान अनुभव प्रदान करेगा जैसा वे भारत में उपयोग करते हैं।
व्यापक स्वीकृति: यह सेवा पर्यटक आकर्षणों, रेस्तरां और खुदरा दुकानों सहित सिंगापुर में 12,000 से अधिक व्यापारियों के लिए चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी। इसका मतलब है कि आप अपनी खरीदारी, भोजन और मनोरंजन के लिए आसानी से UPI का उपयोग कर सकते हैं।
नकदी की चिंता कम: अब आपको सिंगापुर में नकदी निकालने या विदेशी मुद्रा विनिमय की झंझट से कम जूझना पड़ेगा, क्योंकि आपका भारतीय बैंक खाता सीधे UPI के माध्यम से भुगतान के लिए उपयोग किया जा सकेगा।
पारदर्शिता और सुरक्षा: UPI भुगतान सुरक्षित और पारदर्शी होते हैं, जिससे आपको अपनी लेनदेन की पूरी जानकारी मिलती है।
कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको पता होनी चाहिए:
NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL): यह NPCI की एक सहायक कंपनी है जिसका लक्ष्य UPI और RuPay जैसे भारतीय भुगतान नवाचारों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाना है।
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI): भारत में विकसित एक तत्काल भुगतान प्रणाली है जो एक मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से बैंक खातों के बीच पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा देती है। यह भारत में अत्यधिक लोकप्रिय और सफल रहा है।
क्यूआर कोड-आधारित लेनदेन: यह एक सुविधाजनक तरीका है जहाँ ग्राहक अपने मोबाइल फोन से एक क्यूआर कोड को स्कैन करके भुगतान करते हैं।
बहुविकल्पीय प्रश्न :
16. सिंगापुर में UPI की स्वीकृति का विस्तार करने के लिए NIPL ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है?
a) PayNow
b) GrabPay
c) HitPay
d) Singtel Dash
17. भारतीय यात्रियों को सिंगापुर में किस प्रकार के लेनदेन के माध्यम से UPI का उपयोग करने में सक्षम बनाया जाएगा?
a) कार्ड स्वाइप
b) एटीएम निकासी
c) QR कोड-आधारित लेनदेन
d) ऑनलाइन बैंक हस्तांतरण
18. सिंगापुर में कितने से अधिक व्यापारियों के लिए यह UPI सेवा शुरू की जाएगी?
a) 5,000
b) 8,000
c) 10,000
d) 12,000
19. NPCI
इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) का मुख्य लक्ष्य क्या है?
a) भारतीय बैंकों को विदेशी मुद्रा प्रदान करना।
b) भारतीय भुगतान नवाचारों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाना।
c) सिंगापुर में नई वित्तीय सेवाएं शुरू करना।
d) भारतीय पर्यटकों को विदेश में नौकरी दिलाना।
20. UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) किस प्रकार की भुगतान प्रणाली है?
a) एक क्रेडिट कार्ड आधारित प्रणाली।
b) एक मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से बैंक खातों के बीच पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा देने वाली तत्काल भुगतान प्रणाली।
c) एक भौतिक चेक भुगतान प्रणाली।
d) एक स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म।
A5.
सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा कदम: दिव्यांगों के अधिकार मौलिक
Supreme
Court's Big Move: Disability Rights as Fundamental
हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक दूरगामी फैसला सुनाया है जिसने विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया है। यह निर्णय विशेष रूप से दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के न्यायिक सेवा परीक्षाओं में भाग लेने के अधिकार की पुष्टि करता है, जो समावेशिता और समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता: न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार (RPWD) अधिनियम, 2016 के तहत विकलांगता-आधारित भेदभाव के खिलाफ अधिकार को मौलिक अधिकार के समान ही देखा जाना चाहिए।
न्यायिक सेवाओं में समावेशिता: यह फैसला मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा नियम, 1994 और राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 से संबंधित याचिकाओं पर आया है। सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा नियम, 1994 के नियम 6A को खारिज कर दिया, जिसमें शैक्षणिक योग्यता के बावजूद दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को बाहर रखा गया था।
संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन: न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायिक सेवाओं से दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को बाहर करना समानता (अनुच्छेद 14) और गैर-भेदभाव (अनुच्छेद 15) के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।
उचित समायोजन का महत्व: निर्णय ने संयुक्त राष्ट्र विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन (UNCRPD) और RPWD अधिनियम, 2016 के अनुसार चयन प्रक्रिया में दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए उचित समायोजन (जैसे अलग कट-ऑफ) के महत्व पर बल दिया।
जनसांख्यिकीय संदर्भ: 2011 की जनगणना के अनुसार, विकलांग व्यक्ति भारत की कुल जनसंख्या का 2.21% (लगभग 2.68 करोड़) हैं, जो इस वर्ग के अधिकारों की सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करता है।
दिव्यांगजनों के लिए संवैधानिक प्रावधान:
मौलिक अधिकार: अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद 19 (स्वतंत्रता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार)।
राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत (DPSP): अनुच्छेद 41 बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी और विकलांगता के मामलों में सार्वजनिक सहायता की वकालत करता है।
पंचायतों और नगर पालिकाओं की जिम्मेदारियाँ:
11वीं अनुसूची (अनुच्छेद 243-जी की प्रविष्टि 26): विकलांग व्यक्तियों सहित सामाजिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करती है।
12वीं अनुसूची (अनुच्छेद 243-डब्ल्यू की प्रविष्टि 9): विकलांग व्यक्तियों सहित कमजोर वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
दिव्यांगों से संबंधित ऐतिहासिक मामले:
सुचिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ प्रशासन, 2009: सर्वोच्च न्यायालय ने मानसिक रूप से विकलांग महिला के प्रजनन अधिकारों को बरकरार रखा।
भारत सरकार बनाम रवि प्रकाश गुप्ता, 2010: न्यायालय ने फैसला सुनाया कि पूर्वनिर्धारित नौकरी मानदंडों का उपयोग दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को आरक्षण से वंचित करने के लिए नहीं किया जा सकता है, जिससे निष्पक्ष नियुक्तियाँ सुनिश्चित होती हैं।
यूनियन ऑफ इंडिया बनाम नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, 2013: स्पष्ट किया गया कि 3% आरक्षण केवल पहचाने गए पदों पर ही नहीं बल्कि कुल कैडर क्षमता में रिक्तियों पर भी लागू होता है।
ओम राठौड़ बनाम स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक मामला, 2024: सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि उम्मीदवार की क्षमताओं के कार्यात्मक मूल्यांकन को कठोर पात्रता मानदंडों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
बहुविकल्पीय प्रश्न:
21. सर्वोच्च न्यायालय की किस पीठ ने विकलांगता-आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को मौलिक अधिकार के समान मानने का फैसला सुनाया है?
a. न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और संजय किशन कौल
b. न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और आर महादेवन
c. न्यायमूर्ति यू यू ललित और एस अब्दुल नज़ीर
d. न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और दीपक मिश्रा
22. दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार (RPWD) अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था?
a. 2010
b. 2013
c. 2016
d. 2009
23. 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की कुल जनसंख्या में विकलांग व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है?
a. 1.5%
b. 2.21%
c. 3.0%
d. 2.68%
24. निम्न में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान दिव्यांगजनों के लिए सार्वजनिक सहायता की वकालत करता है?
a. अनुच्छेद 14
b. अनुच्छेद 19
c. अनुच्छेद 21
d. अनुच्छेद 41
25. किस ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि उम्मीदवार की क्षमताओं के कार्यात्मक मूल्यांकन को कठोर पात्रता मानदंडों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए?
a. सुचिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ प्रशासन, 2009
b. भारत सरकार बनाम रवि प्रकाश गुप्ता, 2010
c. यूनियन ऑफ इंडिया बनाम नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, 2013
d. ओम राठौड़ बनाम स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक मामला, 2024
A6.
प्रोजेक्ट HAKK और नमन: HDFC बैंक का सैन्य परिवारों के लिए समर्पण
Project
HAKK & Naman: HDFC Bank's Commitment to Armed Forces FamiliesHDFC
बैंक भारतीय सशस्त्र बलों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को लगातार मजबूत कर रहा है। बैंक ने हाल ही में भारतीय वायु सेना और भारतीय सेना के दिग्गजों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं को आगे बढ़ाया है। आइए इन पहलों पर एक नज़र डालते हैं:
प्रोजेक्ट HAKK (हवाई अनुभव कल्याण केंद्र):
HDFC बैंक ने भारतीय वायु सेना के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
इसका उद्देश्य वायु सेना के रक्षा पेंशनभोगियों, दिग्गजों और उनके परिवारों को सहायता और सेवाएँ प्रदान करना है।
यह पहल सहायक वायु सेना प्रमुख (लेखा) के कार्यालय और CSC अकादमी के माध्यम से कार्य करेगी।
शुरुआत में, नई दिल्ली, बेंगलुरु, गुरुग्राम, पुणे, सिकंदराबाद, गुवाहाटी, जोधपुर और चंडीगढ़ सहित प्रमुख वायु सेना इकाइयों में 25 केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं।
HDFC बैंक अपने परिवर्तन कार्यक्रम के तहत, रक्षा सेवा के दिग्गजों और उनके परिजनों के लिए आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देगा।
प्रोजेक्ट नमन:
HDFC बैंक ने भारतीय सेना और CSC अकादमी के साथ अपने समझौता ज्ञापन (MoU) को नवीनीकृत किया है।
यह एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य सेना के दिग्गजों, उनके परिवारों और उनके परिजनों का समर्थन करना है।
यह प्रोजेक्ट इन परिवारों को वित्तीय सेवाओं, परामर्श और अन्य आवश्यक सहायता प्रदान करके उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है।
इस पहल के तहत बैंक, सेना के दिग्गजों और उनके परिवारों को वित्तीय साक्षरता और डिजिटल सेवाओं तक पहुँच प्रदान करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है।
बहुविकल्पीय प्रश्न :
26. HDFC बैंक ने "प्रोजेक्ट HAKK" के लिए किस सशस्त्र बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं?
a) भारतीय सेना
b) भारतीय नौसेना
c) भारतीय वायु सेना
d) भारतीय तटरक्षक बल
27. प्रोजेक्ट HAKK का मुख्य उद्देश्य क्या है?
a) भारतीय वायु सेना के लिए नए विमान खरीदना
b) वायु सेना के रक्षा पेंशनभोगियों और उनके परिवारों को सहायता प्रदान करना
c) भारतीय वायु सेना के जवानों के लिए आवास बनाना
d) वायु सेना के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना
28. प्रारंभ में, प्रोजेक्ट HAKK के तहत कितनी वायु सेना इकाइयों में केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं?
a) 15
b) 20
c) 25
d) 30
29. "प्रोजेक्ट नमन" किस सशस्त्र बल से संबंधित है?
a) भारतीय वायु सेना
b) भारतीय नौसेना
c) भारतीय सेना
d) भारतीय तटरक्षक बल
30. प्रोजेक्ट नमन का उद्देश्य क्या है?
a) सेना के लिए आधुनिक हथियार खरीदना
b) सेना के दिग्गजों, उनके परिवारों और उनके परिजनों का समर्थन करना
c) सेना के जवानों को विदेश में प्रशिक्षण देना
d) सेना में नई भर्तियाँ करना
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